भारत का विनिर्माण क्षेत्र विकास के नए युग के लिए तैयार: Nuwama

Mumbai मुंबई : वेल्थ मैनेजमेंट फर्म नुवामा ने गुरुवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर छठी सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जबकि हाल के सुधारों और मेक इन इंडिया जैसी रणनीतिक पहलों से विकास के नए युग के लिए मंच तैयार है।

नुवामा की रिपोर्ट में कहा गया है, "पिछले एक दशक में, मेक इन इंडिया पहल, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), माल और सेवा कर (जीएसटी), उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और चीन + 1 रणनीति जैसे प्रमुख सुधारों ने सामूहिक रूप से भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक मजबूत नींव रखी है।"

इसमें कहा गया है कि इन सुधारों के परिणामस्वरूप बैलेंस शीट मजबूत हुई है, पूंजी की उपलब्धता बढ़ी है और प्राप्य दिनों में कमी आई है, जिससे निवेश के अवसरों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई है।

“भारत के विनिर्माण परिदृश्य ने कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर पैदा किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे और बंदरगाहों को शामिल करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सबसे आगे हैं, साथ ही रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा संक्रमण और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्र भी सबसे आगे हैं।

इसमें कहा गया है कि ये क्षेत्र भारत के विनिर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मौजूदा पूंजीगत व्यय चक्र 35 से अधिक उद्योगों में फैली 400 से अधिक कंपनियों और 600 गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो पिछले चक्र के विपरीत है, जिसका नेतृत्व पांच से छह उद्योगों में 80 से अधिक कंपनियों ने किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, "अधिक विविध वित्तपोषण स्रोतों के साथ, यह चक्र निरंतर विकास के लिए तैयार है, जो निवेश के लिए कई रास्ते प्रदान करता है।" इसमें कहा गया है कि उदाहरण के लिए, बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश हो रहा है, जिसमें बिजली ट्रांसफार्मर के लिए 6,500 करोड़ रुपये और वितरण ट्रांसफार्मर के लिए 6,300 करोड़ रुपये का बाजार आकार है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "कैपेसिटर और स्विचगियर (एचवी और एलटी) बाजार भी काफी बड़े हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 7 बिलियन रुपये और 49/326 बिलियन रुपये है।" इस बीच, केबल (एलवी और एचवी) का बाजार 66,200 करोड़ रुपये का है, जिसमें इंसुलेटर, ऊर्जा मीटर, ट्रांसमिशन टावर और कंडक्टर भी महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर रहे हैं। नुवामा रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की मेक इन इंडिया पहल रक्षा क्षेत्र के लिए एक गेम-चेंजर रही है, विशेष रूप से रक्षा अधिग्रहण परिषद की रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के माध्यम से। भारतीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र एक पूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसमें घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख पहलों में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा गलियारों की स्थापना शामिल है, जिसका उद्देश्य आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकार ने प्लेटफॉर्म, हथियार, सिस्टम और उपकरणों के लिए चार स्वदेशीकरण सूचियाँ जारी की हैं, साथ ही उप-प्रणालियों और असेंबलियों के लिए तीन सूचियाँ भी जारी की हैं। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत और सरकारी मार्ग से 100 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) भारत के समग्र रक्षा उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जो रक्षा में देश की आत्मनिर्भरता को रेखांकित करता है।

उप-प्रणालियों, असेंबलियों और प्रमुख उपकरणों की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के जारी होने से स्वदेशीकरण अभियान को गति मिली है, जिससे घरेलू स्तर पर उत्पादित रक्षा वस्तुओं में लगातार वृद्धि सुनिश्चित हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑफसेट नीति, जिसके तहत विदेशी विक्रेताओं को अपने अनुबंधों का कम से कम 30 प्रतिशत भारतीय रक्षा क्षेत्र में पुनर्निवेश करने की आवश्यकता होती है, भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा को और मजबूत करती है। (आईएएनएस)