इंडियनऑयल के अध्यक्ष ने पापुआ न्यू गिनी को एविएशन गैसोलीन की निर्यात खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया

मुंबई (एएनआई): इंडियनऑयल के अध्यक्ष, एसएम वैद्य ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीटी) के गेटवे टर्मिनल्स इंडिया (जीटीआई) से पापुआ न्यू गिनी के लिए एविएशन गैसोलीन (एवीजीएएस) 100 एलएल की पहली निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाई।

खेप में 80 बैरल में पैक 16 KL AVGAS शामिल था। भारत द्वारा AVGAS का निर्यात करने का यह पहला उदाहरण है।

इस अवसर पर बोलते हुए, वैद्य ने कहा, "वैश्विक विमानन गैसोलीन बाजार 5 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। भारत में विमानन यातायात भी 7 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। इंडियनऑयल खोले गए संभावित व्यावसायिक मार्गों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन न केवल आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा बल्कि नवोदित पायलटों के लिए घरेलू उड़ान संस्थानों में पायलट प्रशिक्षण को किफायती बना देगा।"

वर्तमान में एवीजीएएस 100 एलएल ईंधन का उपयोग मुख्य रूप से देश में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) द्वारा किया जाता है।

वैद्य ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' विजन के तहत, इंडियनऑयल ने 26 सितंबर, 2022 को वायु सेना स्टेशन, हिंडन में विमानन ईंधन एवीजीएएस 100 एलएल का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया था और अब इसका घरेलू बाजार में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।

"AVGAS 100 LL का वर्तमान उत्पादन इंडियनऑयल की गुजरात रिफ़ाइनरी से किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 5TMT प्रति वर्ष है। इंडियन ऑयल द्वारा अपनी गुजरात रिफ़ाइनरी में उत्पादित AVGAS 100 LL का घरेलू उत्पादन भारत और विदेशों में उड़ान प्रशिक्षण को और अधिक किफायती बना देगा, "उन्होंने आगे कहा।

वडोदरा में इंडियनऑयल की प्रमुख रिफाइनरी द्वारा उत्पादित एवीजीएएस 100 एलएल का परीक्षण और प्रमाणन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा किया गया है, जो भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का वैधानिक निकाय है, इंडियनऑयल के अध्यक्ष ने कहा।

वैद्य ने यह भी कहा कि दक्षिण अमेरिका, एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के देशों में एवीजीएएस की महत्वपूर्ण खपत है। इसलिए, भारत के तटों से परे AVGAS को निर्यात करने का एक उत्कृष्ट अवसर है।

वैद्य ने कहा कि एवी गैस 100 एलएल की स्वदेशी उपलब्धता से आयात पर निर्भरता कम करने और संबंधित लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। इस उत्पाद की घरेलू उपलब्धता से देश कीमती विदेशी मुद्रा बचाने में सक्षम होगा। (एएनआई)