जीएसटी संग्रह में 'महाराष्ट्र' महज 7 महीने में राज्य के खजाने में जमा हुए 1.5 लाख करोड़ रुपये

कोरोना काल में आर्थिक संकट से अर्थव्यवस्था उबरने लगी है और राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने रुपये का जीएसटी वसूल किया है. 2018-19 के बाद पहली बार, जीएसटी संग्रह में साल-दर-साल 12.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें महाराष्ट्र गुजरात (11.67 प्रतिशत) और कर्नाटक (11.51 प्रतिशत) राज्यों की तुलना में अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य द्वारा इस वर्ष जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र ने इस साल 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपये, कर्नाटक ने 70 हजार करोड़ रुपये, गुजरात ने 66 हजार करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 61 हजार करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश ने 51 हजार करोड़ रुपये का कर संग्रह किया है।

वैट संग्रह में भी 26 प्रतिशत की वृद्धि

देश में पेट्रोलियम उत्पादों और शराब को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। इन दोनों घटकों पर मूल्य वर्धित कर लागू है। इन दोनों संस्थाओं से कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल इन दोनों घटकों में 25 हजार करोड़ रुपये का कर संग्रह किया गया था, लेकिन इस साल अब तक कर संग्रह का आंकड़ा 31 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

ई-वे बिल सिस्टम भी बढ़ा

निर्धारित मानदंडों को अधिक सटीक रूप से पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक बिल सिस्टम में भी वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में यह संख्या 31 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल इस माध्यम से 6 करोड़ 48 लाख रुपये का कर वसूल किया गया था। तो इस साल इतना ही टैक्स कलेक्शन 8 करोड़ 50 लाख रुपये हो गया है.

करदाताओं की संख्या में वृद्धि

राज्य में अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में भी दो वर्षों की अवधि में वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में करदाताओं की संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तो, वर्ष 2020-21 में समान वृद्धि में 1.3 प्रतिशत और 2021-22 में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करदाताओं की संख्या 17 लाख 64 हजार है, जिसमें से 51 फीसदी लोग हर महीने रिटर्न दाखिल करते हैं और 40 फीसदी लोग तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं. देश में जीएसटी के जरिए कुल टैक्स कलेक्शन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 20.4 फीसदी है।

यही बात है।

सात माह में 905 करोड़ रुपये की वसूली कर चोरी करने वालों व जाली नोट जमा कराकर इनपुट क्रेडिट लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई में 905 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.

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