CSR फंड से स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं: महाराष्ट्र मंत्री

Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने गुरुवार को कहा कि उद्योगों को राज्य भर के स्कूलों में विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

मंत्री ने आगे कहा, "राज्य के एक लाख से ज़्यादा स्कूलों में दो करोड़ से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। इन छात्रों को राष्ट्र प्रथम की अवधारणा पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। सरकार के माध्यम से स्कूलों में विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही, विभिन्न उद्योग कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के माध्यम से भी सहयोग करते हैं, लेकिन इस निधि का उपयोग स्कूलों और छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार सामंजस्य स्थापित करके किया जाना चाहिए।"

मंत्री भुसे ने आज विभिन्न उद्योगों के सीएसआर प्रमुखों के साथ बातचीत की और आशा व्यक्त की कि उद्योग और सरकार एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और राज्य भर के स्कूलों में विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए धनराशि खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "समाज के प्रति हमारे कुछ दायित्व की भावना के साथ, कई उद्योग सीएसआर निधि के माध्यम से स्कूलों और छात्रों के साथ सहयोग करते हैं, लेकिन वे स्कूलों में विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने पर भी खर्च कर सकते हैं।" मंत्री भूसे ने कहा, "राज्य सरकार छात्रों को केंद्र में रखकर विभिन्न योजनाओं और पहलों को क्रियान्वित कर रही है। शिक्षकों के साथ-साथ स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, अच्छे भवन, प्रयोगशालाएँ और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही, छात्रों और स्कूलों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विद्यांजलि पोर्टल पर अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योगों को इन ज़रूरतों पर विचार करना चाहिए और छात्रों को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में योगदान देना चाहिए।"

प्रमुख सचिव रणजीतसिंह देओल ने कहा कि उद्योगों के सहयोग से राज्य में सीएसआर निधि उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के सभी स्कूलों और छात्रों से संबंधित जानकारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) और केंद्र सरकार के 'विद्यांजलि' पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस निधि का उपयोग स्कूलों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सही जगह पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों की माँग 'विद्यांजलि' पोर्टल पर दर्ज की जा रही है और उस जानकारी का उपयोग सीएसआर की उचित योजना बनाने में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 'गोद लिए गए स्कूल योजना' की घोषणा की है और यदि उद्योग इस माध्यम से स्कूलों को गोद लेते हैं, तो उद्योग का नाम स्कूलों के नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा। देओल ने राज्य में स्कूली शिक्षा की वर्तमान स्थिति, सीएसआर द्वारा संचालित गतिविधियों और सीएसआर निधि के माध्यम से सरकार किन गतिविधियों के लिए उद्योगों से सहयोग चाहती है, इस पर एक प्रस्तुति दी। उद्योग प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जिनमें वे काम करना चाहते हैं।