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भिवंडी: भिवंडी में अवैध रूप लगे हुए बैनर, पोस्टर के कारण हाईकोर्ट के निर्देशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। समूचे शहर में अवैध बैनर, पोस्टरों के लगे होने की वजह से भिवंडी महानगरपालिका (Bhiwandi Municipal Corporation) का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। नागरिकों की शिकायत के बाद भी महानगरपालिका प्रशासन अवैध बैनर, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शहर के कुछ नागरिक अवैध बैनर, पोस्टरों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुटे हैं। गौरतलब है कि भिवंडी महानगरपालिका अवैध बैनर, पोस्टर को लेकर हाईकोर्ट के जारी दिशा-निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रही है। समूचे भिवंडी शहर में दीवारों, फ्लाईओवर के पिलरों, इलेक्ट्रिक खंभों सहित तमाम सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक दलों द्वारा महानगरपालिका द्वारा बगैर मंजूरी के अवैध बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। अवैध बैनर, पोस्टर से समूचा भिवंडी शहर पटा पड़ा है। मार्ग पर चलने वाले दुपहिया बाइक सवार बैनरों पर लगी फोटो देखने के चक्कर में हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। नहीं हो रही कोई कार्रवाई अवैध बैनर, पोस्टर की वजह से समूचा शहर गंदा हो गया है। हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद भी महानगरपालिका प्रशासन अवैध बैनर, पोस्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं करती जिससे अवैध बैनर, पोस्टर लगाने वालों के हौसले बुलंदी पर हैं।
मनचाही जगहों पर लगा रहे बैनर, पोस्टर सूत्रों की मानें तो महानगरपालिका परवाना विभाग की लापरवाही की वजह से महानगरपालिका का प्रतिवर्ष करोड़ों का नुकसान हो रहा है। महानगरपालिका की बगैर मंजूरी बैनर, पोस्टर लगाने में लिप्त लोग महानगरपालिका परवाना विभाग के अधिकारियों को कुछ ले-देकर मनचाही जगहों पर बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं। जागरूक नागरिकों की शिकायत के बाद भी रिश्वतखोर महानगरपालिका कर्मी बैनर, पोस्टर को हटाने के लिए बहानेबाजी करते दिखाई पड़ते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से महानगरपालिका के करोड़ों रुपए का नुकसान अवैध बैनर, पोस्टरों की भेंट चढ़ा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि भिवंडी शहर में एक भी दीवाल, बिजली पोल, फ्लाईओवर पिलर नहीं होगा जहां अवैध रूप से बैनर, पोस्टर चिपकाए नहीं गए हो। हैरतअंगेज है कि राजनीतिक दलों को फ्री में प्रसिद्धि मिल रही है बावजूद मनपा का करोड़ों रुपया डूब रहा है। स्थानीय लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में अवैध बैनर, पोस्टर को लेकर स्थानीय नागरिक हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कोर्ट जाने की तैयारी में है। नागरिकों का कहना है कि अगर महानगरपालिका प्रशासन अवैध बैनर, पोस्टरों के लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं करती तो महानगरपालिका प्रशासन के खिलाफ भी कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
Rani Sahu
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