अगर सरकार हमारी मांगें नहीं सुनती तो मुंबई को जाम कर देंगे: OBC

Nagpur नागपुर: विभिन्न ओबीसी मोर्चों ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो वे मुंबई, ठाणे और पुणे को जाम कर देंगे। इन मांगों में मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाण पत्र प्रदान करने के 2 सितंबर के सरकारी प्रस्ताव को रद्द करना भी शामिल है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार को तेलंगाना की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी ओबीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण देने की चुनौती दी।

कांग्रेस विधायक दल के नेता और शुक्रवार के मोर्च के प्रमुख आयोजकों में से एक, विजय वडेट्टीवार ने अपने भाषण में कहा, "महायुति सरकार द्वारा 2 सितंबर को लिए गए फैसले से राज्य का ओबीसी समुदाय बेहद व्यथित है। सरकार को इसे तुरंत रद्द करना चाहिए। नागपुर में महामोर्चा तो बस एक शुरुआत है, और अगर सरकार ओबीसी की अनदेखी करती है, तो हम न केवल मुंबई, बल्कि पुणे और ठाणे को भी जाम कर देंगे।" वडेट्टीवार ने दावा किया कि 2 सितंबर के सरकारी प्रस्ताव के जारी होने के बाद, मराठवाड़ा में हर दिन मराठों को हज़ारों कुनबी प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, "इस वजह से ओबीसी युवा आत्महत्या का सहारा ले रहे हैं। क्या महायुति सरकार सिर्फ़ मनोज जरांगे (मराठा आरक्षण समर्थक कार्यकर्ता) के भरोसे सत्ता में आई है?" उन्होंने आगे कहा कि सरकार यह भूल गई है कि ओबीसी की 374 जातियों ने इस सरकार को वोट दिया है।

उन्होंने कहा, "ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। ओबीसी सबसे ज़्यादा घाटे में हैं और इसलिए सरकार को ओबीसी आरक्षण और समुदाय के हितों की रक्षा के लिए गंभीरता से अपना फैसला वापस लेना चाहिए।" वडेट्टीवार ने कहा, "अगर सरकार का डीएनए ओबीसी का है, तो उसे 2 सितंबर के फैसले को रद्द करके अपना डीएनए साबित करना चाहिए। अब मराठा समुदाय ओबीसी समुदाय के कोटे में शामिल हो रहा है। मराठा समुदाय के लोग तो अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन ओबीसी समुदाय के लोग कुपोषित हैं। उनके सामने ओबीसी कैसे टिकेगा? इसलिए यह ओबीसी के अस्तित्व की लड़ाई है।" वडेट्टीवार ने कहा कि भले ही सरकार दावा कर रही है कि ओबीसी आरक्षण प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ओबीसी कोटे में अतिक्रमण हो रहा है।

उन्होंने दोहराया, "अगर सरकार में दम है, तो तेलंगाना सरकार की तरह ओबीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।" वडेट्टीवार ने यह भी स्पष्ट किया कि ओबीसी मराठा समुदाय के खिलाफ नहीं हैं और उन्हें अलग से कोटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ओबीसी कोटे से मराठों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में हैं। मोर्चा में विदर्भ से लोकसभा सदस्य प्रशांत पडोले, प्रतिभा धानोरकर और श्यामकुमार बर्वे, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (राकांपा, सपा), सुनील केदार, माणिकराव ठाकरे (कांग्रेस), महादेव जानकर (राष्ट्रीय समाज पक्ष), ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे सहित अन्य लोग शामिल हुए।