जनप्रतिनिधियों को हेलमेट नहीं चाहिए तो पुलिस क्यों जोर दे रही ? राजीव जगताप

Maharashtra महाराष्ट्र: उपराजधानी में सहयात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, इस अनिवार्यता का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध किया है। फिर, केवल पुलिस द्वारा ही इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है, यह सवाल जनमंच संगठन ने उठाया है। संगठन के अध्यक्ष राजीव जगताप ने लोकसत्ता कार्यालय का सद्भावना दौरा किया और इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की। जगताप ने कहा, नागपुर में दुर्घटनाओं के आंकड़ों और मौतों और गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या पर गौर करें तो कई कारणों में से एक कारण सड़कों पर गड्ढे हैं। सिग्नल नियमों का उल्लंघन, तेज गति से वाहन चलाना, ऑटोरिक्शा में ओवरलोडिंग, कई कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं।

इसलिए यातायात पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह हर चौराहे पर खड़ी रहे और नियम तोड़ने वालों पर नजर रखे। हालांकि, पुलिस ऐसा करने के बजाय सहयात्रियों पर कार्रवाई करके खुद को दिए गए राजस्व लक्ष्य को पूरा करती नजर आ रही है। शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या और स्पीड बम्प्स के कारण वाहनों की गति पहले की तुलना में धीमी हो गई है। नागरिक सावधानी से वाहन चलाते हैं। इसलिए साथी यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की बजाय पुलिस और नगर निगम को गड्ढों की मरम्मत और यातायात प्रबंधन में सुधार करने की जरूरत है। चूंकि हाईवे पर दोपहिया वाहनों की गति अधिक होती है, इसलिए यहां साथी यात्रियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करना अधिक उचित होगा, जगताप ने यह भी बताया।

चार पहिया वाहनों में एयरबैग अनिवार्य करते समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबंधित कंपनियों को कार के डिजाइन में बदलाव करने की समयसीमा दी थी। इसके अनुसार समय के साथ एयरबैग लगाए जाने लगे। लेकिन दोपहिया वाहन सवारों के लिए बिना कोई समयसीमा दिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। विकसित देशों में दोपहिया वाहन का हेलमेट रखने के लिए वाहन के पीछे डिक्की होती है। इसके अनुसार भारत में भी दोपहिया वाहनों के डिजाइन में संशोधन करके ही यह अनिवार्य करने की जरूरत है। दोपहिया वाहन पर दो हेलमेट कहां रखें, अगर माता-पिता को दो बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो वे तीन हेलमेट कैसे ले जा सकते हैं, उन्होंने यह भी पूछा।

पुलिस का कहना है कि चार साल से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। लेकिन हकीकत में नागपुर में बच्चों के लिए हेलमेट उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे अनिवार्य करने से पहले पुलिस को इस जानकारी की पुष्टि करने की जरूरत है। हेलमेट का वजन सह सकने वाले बच्चे अगर रीढ़ की हड्डी के रोगों से ग्रसित हो जाएं तो कौन जिम्मेदार है, यह भी एक गंभीर सवाल है। वरिष्ठ नागरिकों को हेलमेट का वजन सहना संभव नहीं है। इसलिए जगताप ने राय जाहिर की कि इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

वर्तमान में आधे से ज्यादा नागरिक बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। ये हेलमेट चालक को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। अब चूंकि सहयात्री के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है, तो वह भी वही घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहनेगा। जिससे यह अनिवार्यता किसी काम की नहीं रहेगी। हेलमेट को पूरी तरह से विचार किए बिना अनिवार्य करने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अगर पुलिस इन सभी सवालों का जवाब सार्वजनिक मंच पर दे तो हेलमेट अनिवार्य करने का कोई विरोध नहीं होगा, यह भी जगताप ने स्पष्ट किया।

नागपुर में कई दुर्घटनाओं में पैदल यात्री और साइकिल सवारों की भी मौत हो चुकी है। इसलिए राजीव जगताप ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस अब पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करेगी।