हैदराबाद गजेटियर का जीआर बरकरार रखा जाएगा; सुप्रीम कोर्ट में 'कैविएट' दायर

Beed बीड: मराठा आरक्षण: आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे-पाटिल की मांग के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने 2 सितंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया। हालाँकि, यह दावा करते हुए कि इस सरकारी आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय और दिल्ली में एक याचिका दायर की गई है, बीड के मराठा आंदोलनकारी गंगाधर कलकुटे ने 5 सितंबर को तीनों जगहों - दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और औरंगाबाद उच्च न्यायालय - में एक कैविएट दायर किया।

मराठा कार्यकर्ता गंगाधर कलकुटे ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 सितंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया था जिसमें हैदराबाद गजेटियर की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी या मराठा-कुनबी या कुनबी-मराठा जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। दिल्ली में कुछ लोगों और मुंबई में एक गैर सरकारी संगठन ने उक्त सरकारी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अतः उक्त याचिका की सुनवाई के दौरान, हैदराबाद राजपत्र संबंधी सरकारी निर्णय को स्थगित करने, उस पर चर्चा करने या उसे रद्द करने से पहले, हमें सूचित किया जाए और हमारी राय ली जाए। इस मामले में संघर्षशील योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की भूमिका जानी जाए और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। इसके लिए एडवोकेट कैलाश मोरे हमारे वकील होंगे।

यह कैविएट एहतियात और सावधानी के तौर पर दायर की गई है। वास्तव में, इसके लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि सरकार सकारात्मक है और मुझे विश्वास है कि सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। सरकार इस निर्णय को स्थायी बनाने का प्रयास करेगी। कैविएट दायर करने के संबंध में प्रारंभिक विचार मनोज जरांगे को संक्षेप में दिया गया। कलकुटे ने कहा कि वह इस संबंध में सभी दस्तावेजों के साथ जरांगे से मिलेंगे और उन्हें सभी दस्तावेज सौंपेंगे।