High court : हाईकोर्ट ने सीनेट चुनाव स्थगित करने पर रोक लगाई

मुंबई Mumbai: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शनिवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र graduate constituency के लिए मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) के सीनेट चुनाव स्थगित करने का निर्देश दिया गया था और विश्वविद्यालय को मतदान की पूर्व निर्धारित तिथि से दो दिन बाद 24 सितंबर को चुनाव कराने की अनुमति दी थी। मतों की गिनती 27 सितंबर को होगी।हालांकि, न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को सीनेट चुनाव के लिए पर्याप्त मतदाताओं के पंजीकरण न करने की शिकायतों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति गठित करने की अनुमति दी।अदालत चुनाव लड़ रहे तीन उम्मीदवारों- मिलिंद साटम, शशिकांत ज़ोरे और प्रदीप सावंत- द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सीनेट चुनाव पर अस्थायी रोक लगाने के 19 सितंबर के आदेश और एमयू रजिस्ट्रार, जो चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी भी हैं, द्वारा शुक्रवार को चुनाव को भविष्य की तिथि तक स्थगित करने के परिणामी आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इन चुनावों के लिए मतदाताओं के अल्प पंजीकरण के संबंध में आईआईटी-बॉम्बे और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी) के पूर्व छात्रों के अभ्यावेदन की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित करने के पीछे राज्य सरकार का एक गुप्त उद्देश्य था। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी 19 सितंबर का आदेश चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए एक छल था। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले जब मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो विश्वविद्यालय ने 9 अक्टूबर, 2023 को एक बयान दिया था कि सूची की जांच दो सप्ताह में पूरी हो जाएगी और उसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को 3 अगस्त, 2024 को चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में लगभग दस महीने और लग गए।

यह आदेश तब आया जब याचिकाकर्ताओं के वकील सिद्धार्थ मेहता ने बताया कि सीनेट चुनाव किसी न किसी कारण से एक साल से अधिक समय से चल रहे थे और जब 3 अगस्त को कार्यक्रम घोषित किया गया, तो राज्य सरकार और रिटर्निंग अधिकारी अंतिम समय में चुनाव पर रोक लगाने के हकदार नहीं थे।अपने तर्क के समर्थन में, अधिवक्ता मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि चुनाव प्रक्रिया में सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और बताया कि प्राकृतिक आपदा या गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति में चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा सकता है, जो कि अभी स्थिति नहीं है और इसलिए आदेश कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकते।महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि समिति गठित करने का निर्णय तब लिया गया जब यह देखा गया कि सीनेट चुनाव के लिए मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है, जो 2018 में 62,000 से घटकर अब 13,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि में चुनाव स्थगित किया गया था, और किसी भी मामले में चुनाव केवल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए थे और सीनेट अन्यथा काम कर रही थी और इसलिए आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

पीठ ने मेहता द्वारा प्रस्तुत The bench heard the submissions by Mehta तर्क को स्वीकार कर लिया और अनिश्चित काल के लिए चुनाव स्थगित करने के आदेशों पर रोक लगा दी। इसने विभाग के आदेश के पीछे के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि मतदाता सूची इस साल 31 जुलाई को प्रकाशित की गई थी, और यह विभाग को पता था, लेकिन तब इसके बारे में कुछ नहीं किया गया था।अदालत ने यह भी नोट किया कि आईआईटी-बी और आईसीटी स्नातकों से प्रतिनिधित्व चुनाव प्रक्रिया के दौरान - 2 सितंबर को - पात्र उम्मीदवारों की सूची घोषित होने के काफी बाद प्राप्त हुआ था। इसके बाद भी, इसने कहा, कोई तत्काल कदम नहीं उठाया गया और विभाग ने देरी से हस्तक्षेप करना चुना।आदेश पारित होने के बाद, विश्वविद्यालय ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके अनुरोध पर, अदालत ने चुनाव कार्यक्रम को दो दिनों के लिए स्थगित करने की अनुमति दी।

शनिवार को अपने आवास पर इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीनेट चुनाव स्थगित कर दिए गए क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा और शिवसेना विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की हार नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, "हम सीनेट चुनाव स्थगित करने के लिए एमयू के कुलपति रवींद्र कुलकर्णी के खिलाफ जांच शुरू करेंगे और उन्हें दंडित भी करेंगे।" सत्तारूढ़ दलों पर कटाक्ष करते हुए आदित्य ने कहा कि भाजपा सरकार चुनावों से डरी हुई है। उन्होंने कहा, "सीएम को अपने नाम के आगे 'डरपोक' (कायर) लगा लेना चाहिए।" "2010 में, एक चुनाव हुआ था और हमने 10 में से आठ सीटें जीती थीं। 2018 में, हमने सभी 10 सीटें जीतीं। मुंबई विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वे चुनाव क्यों रोक रहे हैं। क्या हमारे 10 सीनेट उम्मीदवार सरकार या किसी को भी चला सकते हैं? लेकिन सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कोई चुनाव नहीं चाहती है।" आदित्य ने यह भी कहा