High Court ने लोहारडोंगरी माइनिंग की वैधता पर सबूत मांगे
Nagpur नागपुर: चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के लोहारडोंगरी में मंज़ूर आयरन ओर माइन के खिलाफ मामले में सोमवार को मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ दूसरे संबंधित रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया और उन्हें अगले एक महीने के अंदर माइन की लीगैलिटी साबित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे के सामने हुई। कोर्ट ने खुद इस माइन को लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है। इसके अलावा, एनवायरनमेंटलिस्ट बंडू धोत्रे और योगेश्वर दुधापचारे ने भी एक अलग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए इस माइन को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने राज्य लेवल की एक्सपर्ट कमिटी के विरोध को नज़रअंदाज़ करते हुए ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वाइल्डलाइफ़ एरिया में इस माइन को मंज़ूरी दी है। इससे 60 टाइगर और दूसरे वाइल्डलाइफ़ के हैबिटैट को खतरा होने की संभावना है। यह माइन ताडोबा-अंधारी से उमरेड-कान्हंडला तक टाइगर्स की ज़्यादा डेंसिटी वाले जंगलों को जोड़ने वाले रास्ते पर आती है। एक्सपर्ट कमिटी ने रिपोर्ट दी थी कि यह माइन जंगल में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी माइन को मंज़ूरी दे दी गई। माइनिंग एरिया में ही आठ टाइगर हैं।
