High Court, 'डांस बार में मौजूदगी मात्र अपराध नहीं', ग्राहक के खिलाफ मामला खारिज

Mumbai मुंबई : डांस बार मामलों में आपराधिक दायित्व की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि डांसर्स के प्रदर्शन वाले बार में केवल मौजूद होना ही किसी ग्राहक को अपराधी नहीं बना सकता।हाईकोर्ट: 'डांस बार में केवल मौजूदगी ही अपराध नहीं', अदालत ने ग्राहक के खिलाफ मामला खारिज कियाअदालत ने चेंबूर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ दायर आरोपपत्र को खारिज कर दिया, जिसे 4-5 मई, 2024 की रात सुरभि पैलेस बार और रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में रेस्टोरेंट मैनेजर, ऑर्केस्ट्रा कलाकारों और कई ग्राहकों सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद महिलाएं "अश्लील नृत्य" कर रही थीं।बाद में, एक ग्राहक पर आईपीसी की धारा 188 (सार्वजनिक आदेश की अवज्ञा) और महाराष्ट्र होटल, रेस्टोरेंट और बार रूम में अश्लील नृत्य निषेध और महिलाओं (वहाँ कार्यरत) की गरिमा की सुरक्षा अधिनियम, 2016 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, उसने नर्तकियों को "प्रोत्साहित" किया था, जिससे अपराधों को बढ़ावा मिला।आरोपों को चुनौती देते हुए, ग्राहक ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। उसने कहा कि पुलिस रिपोर्ट को सच मान लेने पर भी, ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि उसने किसी आदेश की अवहेलना की हो या किसी अवैध गतिविधि को बढ़ावा दिया हो। उसके वकील, सनी ए वास्कर ने ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ़ उस बार के अंदर बैठना जहाँ नृत्य हो रहा हो, कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

अभियोजन पक्ष इससे असहमत था। अतिरिक्त लोक अभियोजक पीपी मालशे ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी से पता चलता है कि आवेदक नर्तकियों को प्रोत्साहित कर रहा था और इसलिए उसे इस स्तर पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।हालांकि, न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने सबूतों को अपर्याप्त पाया। अदालत ने कहा कि आवेदक द्वारा कलाकारों को "प्रोत्साहित" करने के अस्पष्ट दावे के अलावा, पुलिस ने कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई, कोई उकसावे, और कोई भी ऐसी सामग्री नहीं दिखाई जो साजिश या जानबूझकर मदद का संकेत देती हो। न्यायाधीश ने कहा कि पंचनामा में केवल बार में उसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी।अदालत ने कहा, "किसी ऐसे प्रतिष्ठान में मात्र उपस्थिति जहाँ नृत्य प्रदर्शन किया जा रहा हो, वैध आदेशों की अवहेलना या उकसावे की श्रेणी में नहीं आती।" अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आईपीसी या राज्य के अश्लील नृत्य अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनने के कारण, अभियोजन जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने ग्राहक के खिलाफ आरोप पत्र को रद्द कर दिया, जिससे अपराध में वास्तविक भागीदारी और घटनास्थल पर केवल उपस्थिति के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी गई।