High Court ने वकीलों पर हमला करने के लिए पुलिस पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज की

Mumbai मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि “किसी भी पुलिस हमले का कोई सबूत नहीं है”, एक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2 फरवरी, 2024 को आज़ाद मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। वकील दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग करने के लिए एकत्र हुए थे। यह विरोध प्रदर्शन इस साल 27 जनवरी को एक वकील जोड़े के कथित अपहरण और हत्या की निंदा सभा भी थी। वकील नितिन सतपुते द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि बैठक में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें मैदान से बाहर जाने से रोक दिया।

उनके वकील थेक्करा विनोद के रमन ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले वकीलों को अवैध रूप से रोका और उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक वकील बेहोश हो गया और अन्य घायल हो गए। याचिका में वकीलों को रोकने वाली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसने वकीलों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा 353 (ए) डालने की मांग की। इसने यह भी घोषित करने की मांग की कि आईपीसी की धारा 353 और 332 अधिवक्ताओं पर लागू नहीं होनी चाहिए और उन्हें इन अपराधों के आरोप से संरक्षण प्राप्त है। ये प्रावधान आपराधिक बल का उपयोग करके किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के अपराध से संबंधित हैं।

सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि विरोध प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण था और पुलिस का हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक था जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया और सड़क जाम करने और मंत्रालय की ओर बढ़ने की धमकी दी। पुलिस ने विरोध स्थल पर वाटर कूलर और फिल्टर उपलब्ध कराए थे और बेहोशी की घटना गर्मी के कारण हुई थी, पुलिस के हमले के कारण नहीं।