हाई कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मांग किया खारिज, पुलिस और प्रशासन को नजरदारी का दिया निर्देश

महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने काली पूजा, दिवाली (Kalipuja-Diwali) और राज्य के सभी उत्सवों के दौरान 'ग्रीन पटाखों' (Green Crackers) की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि काली पूजा, दीपावली और अन्य त्यौहारों पर पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. न्यायालय ने कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है. केवल मोम या तेल के दीपक जलाने की ही अनुमति दी गई है.

न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए और पटाखे जब्त कर लिये जाएं. इस आदेश ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक हालिया अधिसूचना को निष्प्रभावी कर दिया है जिसमें दिवाली और काली पूजा पर सीमित समय के लिए 'ग्रीन' पटाखे चलाने की अनुमति दी गयी थी. पीठ ने आतिशबाजी पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर यह आदेश सुनाया है. इसके बाद अब दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का इस्तेमाल गैरकानूनी माना जाएगा.

ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मांग किया खारिज

पटाखा निर्माताओं के एक संघ की ओर से पेश अधिवक्ता श्रीजीब चक्रवर्ती ने नवंबर 2020 में एक सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया, जिन्होंने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया था और ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी थी. उन्होंने प्रमाणन प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा अधिकृत केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति की मांग की.

पुलिस और प्रशासन को नजरदारी का दिया निर्देश

लेकिन पीठ ने कहा, 'क्या पटाखों का परीक्षण करना संभव है? क्या आप 4 नवंबर से पहले एक तंत्र स्थापित कर सकते हैं? हम आंख बंद करके निर्णयों का पालन करके लोगों को नहीं मार सकते.' ग्रीन पटाखों के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, 'व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि क्या बेचे जा रहे पटाखों / फटने वाले पटाखे केवल मानदंडों के अनुपालन में हरे पटाखे हैं. प्रासंगिक प्रमाणन निकाय द्वारा स्थापित किया गया है.' अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन निकायों द्वारा पटाखों और उनके वर्गीकरण का निरीक्षण करना असंभव कार्य होगा, जिसके तहत वे बेचे जाते हैं. यह देखा गया कि नागरिकों के बड़े हित के लिए, निर्माताओं के छोटे हितों की अनदेखी की जा सकती है.