flat buyers से धोखाधड़ी के आरोपी डेवलपर्स को हाईकोर्ट ने जमानत दी

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में उल्वे स्थित मेपल कार्निवा परियोजना में फ्लैटों की बिक्री में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी दो डेवलपर्स, जिग्नेश गोराडिया और उनकी पत्नी पंक्ति गोराडिया को ज़मानत दे दी। साथ ही, अदालत के साथ किए गए अपने पहले के वादे का उल्लंघन करने के लिए दंपति के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की। इन वादे में उन्होंने निर्माण पूरा करने, घर खरीदारों और ज़मीन मालिक के हितों की रक्षा के लिए बैंक खाते खोलने और सुरक्षा राशि जमा करने का आश्वासन दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2017 की है, जब गोराडिया ने अपनी फर्म मेसर्स श्रीजी एसोसिएट्स के माध्यम से, कथित तौर पर फर्म द्वारा जारी पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके, मेपल कार्निवा परियोजना में ज़मीन मालिक, विश्रुत एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के हिस्से के 17 फ्लैट अवैध रूप से बेच दिए थे। परियोजना में 31 फ्लैटों के लिए धन मुहैया कराने वाले एक बैंक ने यह भी पाया कि कई गिरवी रखे गए फ्लैट जाली या मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके बेचे गए थे, जिससे ₹5.65 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। साथ ही, घर खरीदारों ने लगभग पूरी कीमत चुकाने के बावजूद मकान न मिलने और अधूरे निर्माण की भी शिकायत की।

इसके बाद, दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 2018 में, उच्च न्यायालय ने दंपति को भूस्वामी के साथ विवाद सुलझाने और 120 दिनों के भीतर फ्लैटों का निर्माण पूरा करने के लिए अस्थायी जमानत दे दी। उन्होंने निर्धारित बैंक खातों में ₹5.9 करोड़ जमा करने और फ्लैटों के शेष निर्माण कार्य, जिसमें लिफ्ट, अग्निशमन प्रणाली और पार्किंग सुविधाएं लगाना शामिल है, को पूरा करने का भी वचन दिया था। 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में, दंपति को जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि इनमें से कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि सिडको और हाउसिंग सोसाइटी की रिपोर्टों में भी घटिया निर्माण कार्यों और स्वीकृत योजना से विचलन की ओर इशारा किया गया था।

अदालत ने कहा, "यह उल्लंघन तकनीकी या अनजाने में नहीं हुआ है। यह उस आधार पर प्रहार करता है जिस पर अदालत ने अनंतिम ज़मानत दी थी। आवेदकों ने प्रदर्शन का वादा करके आज़ादी हासिल की, फिर उन वादों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया।" अपने बचाव में, दंपति ने तर्क दिया कि ज़्यादातर फ्लैटों में लोग रह रहे थे और बाकी निर्माण पूरा करने में निवासियों की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बोरकर ने कहा, "यह दायित्व व्यक्तिगत और बिना शर्त था। जो पक्ष एक गंभीर वचन देकर अदालत की दया चाहता है, वह बाद में दूसरों पर दोष मढ़कर इसके परिणामों से बच नहीं सकता।"