उच्च न्यायालय ने टीम सुरक्षा लागत पर राज्य सूचना आयोग को निर्देश दिया

Nagpur नागपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोमुंबई: किस आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है और इस सुरक्षा व्यवस्था पर कितना खर्च होता है, इसकी जानकारी मांगने वाले आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश। उच्च न्यायालयनागपुरपीठ ने राज्य सूचना आयोग की नागपुर पीठ को यह जानकारी दी है।

ललन किशोर सिंह ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश व्यास के समक्ष इसकी सुनवाई हुई। सिंह ने 30 जून, 2021 को गृह विभाग को सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करके यह जानकारी मांगी थी। उसके बाद, संबंधित आवेदन पहले राज्य खुफिया विभाग और बाद में नागपुर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। इस बीच, विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त ने सिंह को सूचित किया कि इस संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। इसके बाद, पहली और दूसरी अपील में भी उनकी मांग को मंजूरी नहीं मिली। परिणामस्वरूप, उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसिंह का कहना है कि वे कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं थे। इसलिए, उन्हें सार्वजनिक धन से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सूचना आयोग की नागपुर पीठ द्वारा द्वितीय अपील में दिए गए निर्णय को गलत पाया। इसलिए न्यायालय ने मामला वापस आयोग को भेजते हुए उपरोक्त निर्देश दिए और याचिका का निपटारा कर दिया।