Nagpur में अवैध होर्डिंग्स पर हाई कोर्ट की सख्ती, निर्देश जारी किए।

Nagpur नागपुर: विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए नागपुर आए नेताओं का स्वागत करने के लिए शहर भर में अवैध पोस्टर, बैनर, कट-आउट और होर्डिंग लगाने वाले शुभचिंतकों को बुधवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने कड़ा झटका दिया। इन सभी शुभचिंतकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और प्रत्येक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। हाई कोर्ट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वे जांच करें कि जमा राशि क्यों नहीं जमा कराई जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि कारण बताओ नोटिस 17 दिसंबर तक दिया जाए और 22 दिसंबर तक स्पष्टीकरण मांगा जाए।

हाई कोर्ट अवैध होर्डिंग लगाने वाले शुभचिंतकों से कमर्शियल होर्डिंग दर का चार गुना वसूलने के मुद्दे पर फैसला करने जा रहा है। जब तक वह फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट में शुभचिंतकों से 5 लाख रुपये प्रत्येक वसूलने के लिए यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

कोर्ट ने शुभचिंतकों से यह भी पूछा है कि अगर जुर्माना वसूलने का फैसला होता है तो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कोर्ट का पैसा नगर पालिका को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, शुभचिंतकों से यह भी पूछा गया है कि जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उन पर कोर्ट की अवमानना ​​और आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

आपका भला चाहने वालों का क्या?

अवैध होर्डिंग लगाने वाले शुभचिंतकों पर जुर्माना लगाने के कोर्ट के रुख का आम नागपुरवासियों ने स्वागत किया है। हालांकि, कोर्ट को उन मंत्रियों, विधायकों और नेताओं पर भी सख्त रुख अपनाना चाहिए जिनके लिए संबंधित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अवैध होर्डिंग लगाकर उनका स्वागत किया था। यह भी मांग की जा रही है कि इस संबंध में राजनीतिक दलों को उचित निर्देश दिए जाएं।

जेल जाने के लिए तैयार रहें।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर नगर निगम के अधिकारी अवैध राजनीतिक होर्डिंग हटाते समय पक्षपात करते हैं तो उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अधिकारियों को किसी के साथ पक्षपातपूर्ण फैसला नहीं देना चाहिए। शहर में सभी अवैध राजनीतिक होर्डिंग हटा दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के होर्डिंग हटा दिए जाएं और दूसरे के लगे रहें।

कोर्ट ने नगर निगम को शुक्रवार तक सभी शुभचिंतकों की सूची जमा करने को भी कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश नायडू ने अवैध होर्डिंग के संबंध में अवमानना ​​याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस अनिल किलोर और रजनीश व्यास की बेंच के सामने सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट तुषार मांडलेकर पेश हुए।

अवैध होर्डिंग्स के कारण दुर्घटनाएं

कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रैफिक सिग्नल, दिशा बताने वाले साइन और चेतावनी वाले साइन पर या उनके पास लगाए गए होर्डिंग्स ड्राइवरों का ध्यान भटकाते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती हैं। साथ ही, अवैध होर्डिंग्स शहर की सुंदरता खराब करते हैं। नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्हें शहर में अवैध होर्डिंग्स नहीं लगाने चाहिए और अगर कोई अवैध होर्डिंग्स लगा रहा है, तो उन्हें इसकी सूचना नगर निगम को देनी चाहिए।