High Court ने 11 वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता को 30 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी

Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 11 वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता को 30 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी।न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि नाबालिग को गुरुवार को ही सरकारी जे.जे. अस्पताल में गर्भपात की प्रक्रिया से गुजरना होगा।लड़की ने अपने पिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी थी।गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है।

याचिका के अनुसार, लड़की यौन उत्पीड़न की पीड़िता है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।संविधान के तहत, अदालत ने कहा कि वह गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम में निर्धारित 20 सप्ताह की गर्भ अवधि से अधिक के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे सकती है।

“याचिकाकर्ता एक नाबालिग लड़की है जो यौन उत्पीड़न की पीड़िता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति दी जाती है," अदालत ने कहा।अदालत ने भ्रूण के रक्त और ऊतक के नमूनों को डीएनए या अन्य परीक्षणों के लिए संरक्षित करने का निर्देश दिया, जो आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान आवश्यक होंगे।अदालत ने कहा कि यदि बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसके जीवन को बचाने के लिए सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अदालत ने कहा, "यदि बच्चा जीवित पैदा होता है और याचिकाकर्ता या उसके माता-पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं या स्थिति में नहीं हैं, तो राज्य सरकार बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेगी।"