High Court: कॉलेज में कक्षा में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध के खिलाफ 9 छात्राएं बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं

मुंबई: Mumbai: नौ छात्राओं ने अपने कॉलेज द्वारा कक्षा में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।अपनी याचिका में छात्राओं ने कहा कि चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एन.जी. आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज द्वारा लगाया गया प्रतिबंध "मनमाना, अनुचित, कानून के विरुद्ध और विकृत" है।न्यायमूर्ति Justice ए.एस. चंदुरकर की अध्यक्षता वाली पीठ अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिका के अनुसार, 1 मई को कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नोटिस के साथ एक संदेश प्रसारित किया गया था, जिसमें संकाय सदस्य और छात्राएं शामिल हैं, जिसमें बुर्का, नकाब, हिजाब, बैज, टोपी और स्टोल पर ड्रेस कोड प्रतिबंध लगाया गया है।

याचिकाकर्ता, जो द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र हैं, ने कहा कि इस तरह का निर्देश "सत्ता के रंग-रूपी प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं है"। याचिका में कहा गया है कि नकाब, बुर्का और हिजाब याचिकाकर्ताओं की धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग हैं और इस पर प्रतिबंध लगाना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने शुरू में कॉलेज प्रबंधन College Managementऔर प्रिंसिपल से नकाब, बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध हटाने और इसे "कक्षा में पसंद, सम्मान और गोपनीयता के अधिकार के रूप में" अनुमति देने का अनुरोध किया।

उन्होंने विश्वविद्यालय university के कुलाधिपति और उप-कुलपति के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष भी नोटिस के खिलाफ अपनी शिकायत उठाई और उनसे "बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने की भावना को बनाए रखने" के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। हालांकि, जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, याचिका में कहा गया कि नोटिस बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया था और इसलिए यह कानून के अनुसार गलत है, अमान्य है।