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महाराष्ट्र
सूखे से परेशान किसानों को मदद, PMC स्थायी समिति अध्यक्ष ने किया बड़ा दान
Ratna Netam
22 Nov 2026 7:20 PM IST

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CM राहत कोष में दान
पुणे। महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों की सहायता के लिए पुणे महानगरपालिका (PMC) की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने सूखा प्रभावित किसानों की मदद के उद्देश्य से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये का दान दिया है। इस योगदान का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा और पानी की कमी से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों में सहयोग करना है।महाराष्ट्र के कई हिस्सों में वर्षा की कमी के कारण किसानों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलों की स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक योगदान को प्रभावित परिवारों की सहायता के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है।
सूखा प्रभावित किसानों के लिए 25 लाख रुपये का योगदान
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, श्रीनाथ भिमाले ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये की राशि देने की पहल की है। यह योगदान विशेष रूप से सूखे से प्रभावित किसानों की सहायता के उद्देश्य से किया गया है।महाराष्ट्र में खेती बड़ी आबादी की आजीविका का प्रमुख साधन है। बारिश की कमी का असर केवल फसल उत्पादन पर नहीं पड़ता, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय, पशुपालन और रोजगार के अवसरों पर भी पड़ता है।ऐसे में प्रभावित किसानों के लिए सरकारी सहायता के साथ विभिन्न संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का आर्थिक सहयोग भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
महाराष्ट्र के 304 तालुकाओं में सूखे का असर
महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026 में बारिश की कमी के कारण राज्य के 304 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया है। इन क्षेत्रों में खरीफ की फसलें प्रभावित होने के साथ पानी और पशुओं के चारे की उपलब्धता को लेकर भी चुनौतियां सामने आई हैं।राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इनमें आर्थिक सहायता, जल संरक्षण, चारा उपलब्ध कराने और रोजगार संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने जैसे कदम शामिल हैं।नवंबर की शुरुआत तक राज्य सरकार ने 87 लाख से अधिक किसानों को 4,372 करोड़ रुपये से ज्यादा की अग्रिम सहायता वितरित करने की जानकारी दी थी।
मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता का प्रयास
मुख्यमंत्री राहत कोष प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें विभिन्न संस्थाओं, उद्योगपतियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की ओर से स्वैच्छिक योगदान दिया जाता है।महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए राहत कोष में योगदान देने की पहलें सामने आ रही हैं। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भी सूखा प्रभावित किसानों की सहायता के लिए अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की थी।इस तरह राज्य में विभिन्न स्तरों पर किसानों की मदद के लिए आर्थिक सहयोग जुटाया जा रहा है।
खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सूखे का प्रभाव
सूखे की स्थिति किसानों के लिए कई प्रकार की परेशानियां पैदा करती है। पर्याप्त वर्षा नहीं होने पर फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन घटने की आशंका बढ़ जाती है।किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों पर खर्च करने के बावजूद अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता। इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो सकते हैं। पशुपालन करने वाले परिवारों को चारे और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इन समस्याओं से निपटने के लिए आर्थिक सहायता के साथ जल संरक्षण और रोजगार संबंधी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।
राहत कार्यों के लिए सरकार ने बढ़ाई सक्रियता
महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है। इसके अलावा संबंधित विभागों को जल संरक्षण, पेयजल आपूर्ति और पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार ने स्थानीय प्रशासन को राहत कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और जरूरतमंद किसानों तक सहायता पहुंचाने के लिए कदम उठाने को कहा है।राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति और अन्य राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित भुगतान तथा आवश्यक व्यवस्थाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
किसानों की सहायता में सामूहिक प्रयासों का महत्व
सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केवल तात्कालिक आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजनाओं की भी आवश्यकता होती है। जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीण रोजगार के अवसरों को मजबूत करना ऐसे उपाय हैं, जिनसे किसानों को भविष्य में राहत मिल सकती है।श्रीनाथ भिमाले की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये के योगदान की सूचना इसी व्यापक सहायता प्रयास से जुड़ी है। इस पहल के माध्यम से प्रभावित किसानों की मदद के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य सामने आया है।महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बीच किसानों तक समय पर सहायता पहुंचाना महत्वपूर्ण बना हुआ है। सरकार की राहत योजनाओं के साथ स्वैच्छिक आर्थिक योगदान भी इस दिशा में सहयोग कर सकता है।
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