मुंबई में सड़क जाम पर HC की सख्ती, मराठा प्रदर्शनकारियों को फटकार

Mumbai मुंबई : सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय देते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के लगभग 5,000 वाहनों को मुंबई की सड़कों पर जाम करने के आरोप में महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति आरती साठे की पीठ ने राज्य सरकार के वकील सतीश मानेशिंदे से कहा, "आज जब हम अदालत से बाहर निकलेंगे तो हमें प्रदर्शनकारियों का कोई वाहन नहीं दिखना चाहिए।" पीठ ने कहा, "सड़कों को जल्द से जल्द जाम से मुक्त किया जाना चाहिए; अन्यथा, सख्त कार्रवाई की जाएगी।" साथ ही, पीठ ने सरकार को शहर में व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने कहा, "हम सामान्य स्थिति चाहते हैं। राज्य सरकार दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट दे कि क्या कार्रवाई की गई है। हमें बताएं कि किन वाहनों को अनुमति है और किन पर प्रतिबंध है।"

प्रदर्शनकारियों के वाहनों और उनके चालकों की संख्या का डेटा मांगते हुए, अदालत ने कहा, "आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या आपने कोई वीडियो बनाया है... कितने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है? लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं।" अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में अधिकारियों की कथित ढिलाई और इसके परिणामस्वरूप मुंबई की सड़कों पर हुई भीड़भाड़ पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, पीठ ने कहा, "सड़कों पर वाहनों के लिए कोई जगह नहीं है। अदालत में न्यायाधीशों के घूमने-फिरने के लिए कोई जगह नहीं है।"

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को मराठा आरक्षण समर्थक कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटिल को जल्द से जल्द आज़ाद मैदान खाली करने का नोटिस दिया और कहा कि उनके समर्थकों द्वारा बार-बार उल्लंघन के कारण, विरोध प्रदर्शन की अनुमति जारी नहीं रखी जा सकती। पुलिस का यह कदम बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश के एक दिन बाद आया है जिसमें राज्य सरकार को विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया था।