HC ने बीएमसी को सायन में बंद पड़े साइकिलिंग ट्रैक से मलबा हटाने का आदेश दिया

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सायन (पूर्व) में फ्लैंक रोड पर एक भूखंड से मलबा और कचरा हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह भूखंड एक बंद पड़े साइकिल ट्रैक से भरा पड़ा है। साथ ही, उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) वास्तविक है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर को सायन (पूर्व) की एक नागरिक कार्यकर्ता पायल शाह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 जुलाई, 2025 के बीएमसी के एक पत्र को रिकॉर्ड में लिया। फ्लैंक रोड निवासी शाह ने बीएमसी को उस जगह से अनाधिकृत डंपिंग, मलबा और कचरा हटाने के निर्देश देने की मांग की थी। उनका आरोप था कि इससे यातायात जाम हो रहा है और एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन पहुँच बाधित हो रही है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस भूमि को पे-एंड-पार्क सुविधा के रूप में वैध सार्वजनिक उपयोग के लिए बहाल किया जाए।

हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों में विसंगतियां पाईं। पीठ ने पाया कि शाह ने 16 जनवरी, 2025 को जिस अभ्यावेदन का हवाला दिया था, उसमें यातायात जाम या कूड़ा फेंकने का कोई ज़िक्र नहीं था, बल्कि 'पे-एंड-पार्क' सुविधा के प्रस्ताव का ज़िक्र था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कचरा जमा होना कब शुरू हुआ या अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले उन्होंने इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए। अपनी याचिका में, शाह ने ज़मीन पर पहले हुए विकास कार्यों का ज़िक्र किया था, जिसमें 2012 और 2016 में पास के षणमुखानंद हॉल के साथ लीव एंड लाइसेंस समझौते और ₹100 करोड़ के बजट आवंटन के साथ स्वीकृत एक साइकिलिंग ट्रैक परियोजना शामिल है। यह ट्रैक 2020 में तानसा जल पाइपलाइन के साथ बनाया गया था।

हालाँकि, जैसा कि शाह ने अपनी याचिका में बताया है, समय के साथ यह ट्रैक अनुपयोगी हो गया। यह अनधिकृत अतिक्रमणों, कूड़ा फेंकने और अवैध गतिविधियों से ग्रस्त रहा है। सायन के निवासी लंबे समय से इस ट्रैक को 'पे-एंड-पार्क' सुविधा में बदलने की मांग कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, बीएमसी ने इलाके में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए ट्रैक के एक हिस्से को पे-एंड-पार्क सुविधा में बदलने की योजना बनाई थी। हालाँकि, जुलाई में, बीएमसी के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 2006 के उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, तानसा पाइपलाइन के दोनों ओर 10 मीटर का बफर क्षेत्र होना आवश्यक है ताकि कोई अतिक्रमण या पार्क किए गए वाहन न हों।

अपनी याचिका में, शाह ने तर्क दिया कि पे-एंड-पार्क सुविधा को मनमाने ढंग से बंद करने और साइकिल ट्रैक परियोजना के अधूरे रहने के कारण, फ्लैंक रोड की ज़मीन असुरक्षित, अतिक्रमित और अस्वच्छ हो गई है, जिससे लोगों को भारी असुविधा, यातायात जाम और स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और यात्रियों को कठिनाई हो रही है। जनहित याचिका में कहा गया है कि दिसंबर 2024 में ट्रैक की सफाई और रखरखाव का अनुबंध समाप्त होने के कारण कचरा जमा हो गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों की निरंतर निष्क्रियता संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 के तहत नागरिकों के समानता, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की।

हालांकि, अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा: "याचिकाकर्ता स्वयं फ्लैंक रोड, सायन (पूर्व) की निवासी हैं, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने यह रिट याचिका जनहित में दायर की है। रिट के कथनों को ध्यान से पढ़ने पर, हम पाते हैं कि जनहित याचिका के रूप में दायर यह याचिका किसी वास्तविक कारण से नहीं है।" पीठ ने कहा कि शाह ने कचरा जमा होने की सीमा या अवधि को स्पष्ट नहीं किया है, न ही मामले को सुलझाने के लिए पहले कोई प्रयास किए हैं।एक वास्तविक जनहित मामले के रूप में जनहित याचिका की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त करते हुए, पीठ ने बीएमसी को मलबा और कचरा तुरंत हटाने और एक प्रभावी सफाई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए।