Green महाराष्ट्र मिशन: कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय से वृक्षारोपण का निर्देश दिया
Maharashtra महाराष्ट्र: डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विनय गौड़ा ने जिले में ग्रीन महाराष्ट्र मिशन के तहत अगले दस सालों में 21,940 हेक्टेयर में 44 लाख पेड़ लगाने के टारगेट को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को कड़ी कोऑर्डिनेशन से काम करने का निर्देश दिया है।
सोमवार को कलेक्ट्रेट में हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीन कमीशन की मीटिंग में कलेक्टर ने जिले में चल रही प्लांटेशन गतिविधियों और भविष्य की योजना का व्यापक रिव्यू किया। उन्होंने सभी विभागों और एजेंसियों से आग्रह किया कि पेड़ लगाने की जिम्मेदारी केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर न छोड़कर अन्य सरकारी और निजी ज़मीनों का भी उपयोग किया जाए।
मीटिंग में ज़िला परिषद के CEO मिन्नू पी.एम., रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुवर्णा माने, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रणजीत पाटिल, ZP के एडिशनल CEO वासुदेव सालुंके, सोशल फॉरेस्ट्री डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप गिरी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर दीपक गवली, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रूपेश शिंगारे और कमेटी के अन्य मेंबर्स मौजूद रहे।
कलेक्टर गौड़ा ने कहा कि ग्रीन मिशन को सफल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अलग-अलग स्रोतों से ज़मीन का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से बंजर ज़मीन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की ज़मीन, इंडस्ट्रीज की खाली जगह, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भूमि के उपयोग पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और जिले में हरित क्षेत्र बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कलेक्टर ने कहा, “इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, जलस्रोतों की सुरक्षा करना और शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना भी है। इसलिए सभी विभागों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर विभाग अपनी भूमि के उपयोग की सूची और प्लांटेशन के लिए संभावित स्थानों का डेटा तैयार करे।
मीटिंग में आगामी सालों के लिए रोडमैप तैयार करने की भी बात हुई। अधिकारियों ने प्रस्ताव रखा कि नर्सरीज़ से पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और प्रत्येक पौधे की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का निर्धारण किया जाए। सोशल फॉरेस्ट्री डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप गिरी ने कहा कि पेड़ लगाते समय स्थानीय जलवायु और मिट्टी की जांच करके ही पौधे लगाए जाएं, ताकि उनका जीवित रहना और बढ़ना सुनिश्चित हो।
इस अवसर पर ज़िला परिषद CEO मिन्नू पी.एम. ने कहा कि ग्रीन महाराष्ट्र मिशन जिले की हरित विकास योजना का अहम हिस्सा है और इसे सफल बनाने के लिए सभी विभागों का सक्रिय सहयोग जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय समुदाय और NGOs को इस मिशन में शामिल करना चाहिए, ताकि पौधारोपण की गतिविधियाँ टिकाऊ और प्रभावी हों।
कलेक्टर ने मीटिंग को समाप्त करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया कि अगले तीन महीनों में प्लांटेशन के लिए सभी संभावित ज़मीनों का सर्वे पूरा करें और ग्रीन मिशन के लिए तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
