Green Court: सरकारी अस्पतालों पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Maharashtra महाराष्ट्र: सीवेज और मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम न लगाने पर ग्रीन कोर्ट ने सांगली और मिराज के सरकारी अस्पतालों पर 9.24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इसे गंभीरता से लिया है और कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इन दोनों सरकारी अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। याचिकाकर्ता रवींद्र वाल्वडे और हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट ओमकार वांगिकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इन दोनों सरकारी अस्पतालों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। इसके अलावा मेडिकल वेस्ट को प्रोसेस करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं किया जाता।

बायोमेडिकल वेस्ट के विघटन के नियमों का पालन नहीं किया जाता। इन सरकारी अस्पतालों से सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही बहा दिया जाता है। इससे कृष्णा नदी और सांगली और मिराज दोनों शहरों का प्रदूषण बढ़ रहा है। इस संबंध में जब ग्रीन कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुनवाई के लिए अस्पतालों का कोई भी प्रतिनिधि नियमित रूप से प्रतिवादी के तौर पर मौजूद नहीं था। इसलिए ग्रीन कोर्ट ने इन दोनों सरकारी अस्पतालों के प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। पर्यावरण और नदी को प्रदूषित करने के लिए दोनों सरकारी अस्पतालों पर 4 करोड़ 62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस बीच, संपर्क करने पर अस्पताल प्रशासन ने कहा, "मिरज सरकारी अस्पताल में परियोजना स्थापित करने के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही काम शुरू करने के आदेश जारी किए जाएंगे। सांगली के सरकारी अस्पताल में यह सिस्टम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 8.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है, मंजूरी मिलते ही परियोजना स्थापित कर दी जाएगी।"