सरकार ने 29,000 NHM कर्मचारियों को चेतावनी दी: काम पर लौटें या वेतन में कटौती का सामना करें

Yavatmal यवतमाल:राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल नौवें दिन भी जारी है और समाधान न होने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के और भी चरमराने का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि काम से अनुपस्थित रहने की अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो 29 हज़ार हड़ताली कर्मचारियों को भी वेतन से वंचित रहना पड़ेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य भर में 35,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 29,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। उनकी मुख्य माँग है कि मिशन में 10 साल सेवा दे चुके कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल किया जाए। सरकार ने 14 मार्च, 2024 को यह निर्णय भी ले लिया था। हालाँकि, डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी इस निर्णय पर अमल नहीं हो पाया है। 10 साल से कम सेवारत कर्मचारियों ने वेतन संरक्षण, भविष्य निधि लाभ, 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि, स्थानांतरण नीति आदि की माँग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ सबसे ज़्यादा प्रभावित

चूँकि प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्र में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी हड़ताल पर हैं, इसलिए इलाज में दिक्कत आ रही है। इसलिए, हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है।

टीकाकरण, किशोरियों की काउंसलिंग, जननी शिशु योजना का लाभ और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित होने की बात कही जा रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 19 अगस्त से काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक ने स्वास्थ्य व्यवस्था के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र भेजकर कर्मचारियों को आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार काम पर आने का निर्देश दिया है।

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारियों को सूचित किया जाए कि जितने दिन वे काम से अनुपस्थित रहेंगे, उनका वेतन नहीं दिया जाएगा।

"सरकार को हमारी माँगें माननी चाहिए। लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद ही हड़ताल समाप्त की जाएगी।"

- नितिन ठाकुर, यवतमाल जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समन्वय समिति