सरकार का भेदभाव, कोर्ट ने राजस्व मंत्री को लगाई फटकार

महाराष्ट्र: बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेती घाट लाइसेंसधारियों के मामले में गहरा गुस्सा इन शब्दों में व्यक्त किया, "राज्य सरकार वास्तव में अदालती मामलों में एक अनुकरणीय पक्ष है और सरकार से न्याय का उदाहरण स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन इस मामले में यह सरकार है ने पूरी तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है और अन्याय का प्रतीक प्रस्तुत किया है।''

साथ ही, यदि दोनों लाइसेंसधारियों ने 13 सितंबर तक अपनी जमा राशि का भुगतान नहीं किया, तो राज्य सरकार प्रत्येक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाएगी। न्यायाधीश ने कहा, वह राशि लाइसेंस धारकों को मुआवजे के रूप में होगी। सुनील शुक्रे और न्या. मनीष पितले की पीठ ने आदेश में कहा.

यदि याचिकाकर्ता फूलचंद खाड़े और अजय पवार 13 सितंबर तक अपनी जमा राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो सरकार को 28 नवंबर, 2017 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक उस राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि सरकार अपने विशेषाधिकार के तहत जुर्माने की राशि राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों से वसूल करे.

दरअसल, 9 सितंबर 2014 को तत्कालीन राजस्व मंत्री ने प्रशासन को तीन लाइसेंस धारकों खाड़े, पवार और संतोष मिंडे की जमा राशि वापस करने का आदेश दिया था और फिर भी राशि नहीं मिली, तीनों की याचिका के बाद हाई कोर्ट ने भी प्रशासन को आदेश दिया 28 नवंबर 2017. इन सबके बावजूद बाद के राजस्व मंत्री ने 2 जुलाई 2019 के आदेश द्वारा पिछले राजस्व मंत्री के आदेश को वापस ले लिया। खास बात यह है कि ऐसे में अधिकारियों ने तीनों में से सिर्फ संतोष मिंडे को ही उनकी जमा राशि लौटाई. हालाँकि, खाड़े और पवार के मामले में मंत्री के आदेश का हवाला देते हुए पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गईं।

अधिकारियों की इस बेहद अजीब, मनमानी और भेदभावपूर्ण कार्रवाई को देखकर पीठ ने कड़ा गुस्सा जताया. "एक ही विषय में एक को न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय देने के राज्य सरकार के अत्यधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।" दरअसल सरकार को अपनी गलती मानते हुए खाड़े और पवार के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी. इसलिए हमने 19 अगस्त 2023 के आदेश में भी कहा था कि सरकार इन्हें वापस लेने पर गंभीरता से विचार करे. फिर भी सरकार ने विचार के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा। आम तौर पर हम ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लेते. लेकिन इस मामले में इसे स्वीकार करना याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय होगा, पीठ ने अपने आदेश में कहा और सरकार की दोनों समीक्षा याचिकाएं खारिज कर दीं।

"अपरिहार्य और हमारे नियंत्रण से परे कारणों से, रेत खनन पूरी क्षमता से नहीं किया जा सका और लाइसेंस अवधि भी समाप्त हो गई, उक्त लाइसेंसधारियों ने जमा राशि वापस मांगी थी। 2017 में हाई कोर्ट ने रकम लौटाने के तत्कालीन मंत्री के 2014 के आदेश को लागू करने का आदेश दिया. वह आदेश अंतिम था. फिर भी 2019 में, बाद वाले मंत्री के पास पहले वाले मंत्री के आदेश को वापस लेने का कोई कारण नहीं था। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था. इसलिए, राजस्व मंत्री का 2 जुलाई, 2019 का आदेश गलत है', पीठ ने आदेश में यह भी कहा।