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अमीर राज्य महाराष्ट्र में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च कम, रिपोर्ट में खुलासा

मुंबई। देश के आर्थिक रूप से सबसे विकसित राज्यों में शामिल महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी खर्च का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 'नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) एस्टीमेट्स फॉर इंडिया 2023–24' की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल स्वास्थ्य खर्च का 38.8 प्रतिशत हिस्सा परिवारों को अपनी जेब से वहन करना पड़ा, जबकि सरकारी खर्च का योगदान केवल 29.3 प्रतिशत रहा। इसके विपरीत राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी खर्च का हिस्सा 43.5 प्रतिशत और परिवारों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च का हिस्सा 42.7 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत राज्य होने के बावजूद महाराष्ट्र में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। राज्य में परिवारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च सरकारी योगदान से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवारों को अपने निजी संसाधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है।
वित्त वर्ष 2023–24 के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार का योगदान 29.3 प्रतिशत रहा। वहीं, परिवारों की ओर से अपनी जेब से किए गए खर्च का हिस्सा 38.8 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस प्रकार राज्य में पारिवारिक स्वास्थ्य खर्च और सरकारी योगदान के बीच 9.5 प्रतिशत अंकों का अंतर है। यह अंतर स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में परिवारों की अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी को दर्शाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य खर्च की स्थिति महाराष्ट्र से अलग है। देशभर में कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकारी योगदान 43.5 प्रतिशत रहा, जबकि परिवारों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च का हिस्सा 42.7 प्रतिशत दर्ज किया गया। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी परिवारों के सीधे खर्च से 0.8 प्रतिशत अंक अधिक है। महाराष्ट्र में इसके विपरीत परिवारों की हिस्सेदारी सरकारी योगदान से अधिक बनी हुई है।
महाराष्ट्र के सरकारी स्वास्थ्य खर्च की राष्ट्रीय औसत से तुलना करने पर दोनों के बीच 14.2 प्रतिशत अंकों का अंतर सामने आता है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां सरकार स्वास्थ्य खर्च में 43.5 प्रतिशत का योगदान दे रही है, वहीं महाराष्ट्र में यह हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत है। यह अंतर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
हालांकि, रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि महाराष्ट्र में परिवारों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कम है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 38.8 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 42.7 प्रतिशत है। दोनों के बीच 3.9 प्रतिशत अंकों का अंतर है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में सरकारी योगदान की तुलना में परिवारों का प्रत्यक्ष स्वास्थ्य खर्च अधिक होना स्वास्थ्य वित्तपोषण के लिहाज से चिंता का विषय है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर परिवारों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसमें इलाज, दवाइयों, चिकित्सकीय जांच और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवारों द्वारा सीधे किए जाने वाले भुगतान शामिल होते हैं। ऐसे खर्च की अधिक हिस्सेदारी परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से गंभीर बीमारी या लंबे समय तक चलने वाले उपचार की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा सकता है।
महाराष्ट्र की मजबूत आर्थिक स्थिति के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी योगदान के आंकड़े विशेष महत्व रखते हैं। राज्य की आर्थिक क्षमता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक वित्तपोषण की हिस्सेदारी के बीच अंतर दिखाई देता है। सरकारी स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनकी पहुंच को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही परिवारों पर इलाज के लिए सीधे भुगतान करने की निर्भरता कम करने की दिशा में भी प्रयास किए जा सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नेशनल हेल्थ अकाउंट्स रिपोर्ट देश और राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च की संरचना को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए यह जानकारी मिलती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार, परिवारों और अन्य वित्तपोषण स्रोतों की कितनी हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र से संबंधित आंकड़े राज्य की स्वास्थ्य वित्तपोषण व्यवस्था में सरकारी योगदान और पारिवारिक खर्च के बीच मौजूद अंतर को स्पष्ट करते हैं।
यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि स्वास्थ्य खर्च में सरकार और परिवारों की हिस्सेदारी के अलावा अन्य वित्तपोषण स्रोत भी शामिल होते हैं। इसलिए सरकारी योगदान और परिवारों के सीधे खर्च का कुल योग संपूर्ण स्वास्थ्य खर्च के बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसी तरह खर्च की प्रतिशत हिस्सेदारी से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की गई कुल राशि या प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च का सीधा आकलन नहीं किया जा सकता।
फिलहाल, वित्त वर्ष 2023–24 की नेशनल हेल्थ अकाउंट्स रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में स्वास्थ्य खर्च का 38.8 प्रतिशत हिस्सा परिवारों ने अपनी जेब से वहन किया, जबकि सरकार की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी योगदान 43.5 प्रतिशत और परिवारों का प्रत्यक्ष खर्च 42.7 प्रतिशत दर्ज किया गया है। ये आंकड़े महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण को मजबूत करने और परिवारों पर स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च का दबाव कम करने की आवश्यकता को सामने लाते हैं।





