Government ने सड़क पर रुकावट डालने वालों को 5 साल के लिए योजनाओं से बाहर रखा
Mumbai मुंबई - अब खेत और खेती की सड़कों पर कब्ज़ा करने या सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और ऐसे लोगों का आधार कार्ड और किसान ID 5 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे संबंधित व्यक्ति अलग-अलग सरकारी योजनाओं और मदद के लिए अयोग्य हो जाएगा।
'मुख्यमंत्री बलिराजा फार्म/पणंद सड़क योजना' को लागू करने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसराजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के निर्देशानुसार यह फैसला रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इसलिए, भविष्य में अगर गांव के नक्शे या सरकारी जमीन पर सड़कों पर कब्ज़ा होता है, तो तहसीलदार संबंधित व्यक्ति को 7 दिन का नोटिस देंगे। अगर इस समय में कब्ज़ा नहीं हटाया गया, तो उसे सरकारी लेवल से हटाया जाएगा। खासकर, ऐसी सड़कों पर कोई भी फसल नहीं उगा पाएगा, जहां किसानों को महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड या मामलेदार एक्ट के तहत आने-जाने का अधिकार मिला हुआ है।
