बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख,सुप्रीमकोर्ट की जमानत याचिका पर तेजी से फैसला करें

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर अपना असंतोष व्यक्त किया और बॉम्बे हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई और तेजी से फैसला करने का निर्देश दिया।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने उल्लेख किया कि देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से उच्च न्यायालय में लंबित थी, और कहा कि जमानत आवेदन दायर करने वाले व्यक्ति को एक वैध उम्मीद है कि उसकी याचिका का संबंधित अदालत द्वारा जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा।

देशमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई टाली जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत की मांग करने वाली देशमुख की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत को ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत याचिका को लंबित रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। दलीलें सुनने के बाद, इसने कहा: "हम एक निर्देश जारी करते हैं और याचिकाकर्ता को उस न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति देते हैं, जिसे कल मामला सौंपा गया है।"

पीठ ने कहा कि आवेदन को इस सप्ताह के दौरान सुनवाई के लिए लिया जाना चाहिए और तेजी से निर्णय भी लिया जाना चाहिए, और स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

ईडी ने देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

उच्च न्यायालय ने अप्रैल में देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें चिकित्सा आपात स्थिति का हवाला देते हुए जमानत आवेदनों पर तत्काल सुनवाई की मांग करने की प्रथा की आलोचना की गई थी। एक विशेष अदालत द्वारा पहले उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद देशमुख ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने ईडी के मामले को झूठा और तुच्छ बताया था.

ईडी के अनुसार, देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बारों से पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ के माध्यम से धन एकत्र किया, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।