Sant Gajanan महाराज संस्थान के दावों पर छह महीने के अंदर फैसला दें

Nagpur नागपुर: शेगांवमुंबई ने संत गजानन महाराज संस्थान को मंदिर परिसर में 12 किराएदार दुकानदारों के खिलाफ दायर दावों को छह महीने के अंदर निपटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट नागपुर की बेंच ने इसे सिविल कोर्ट को दे दिया है।

संस्थान को भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर को साफ और बड़ा रखने के लिए संबंधित दुकानों के लिए जगह की जरूरत है। इसलिए, संस्थान ने दुकानें खाली कराने के लिए 2016 में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

इस बीच, जब इन दावों में सबूत दर्ज किए जा रहे थे, दुकानदारों ने अलग-अलग आधार पर दो अर्जी दायर की थीं। उन अर्जी को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। नतीजतन, दुकानदारों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थीं। जस्टिस प्रफुल्ल खुबलकर के सामने इसकी सुनवाई हुई। उसके बाद, कोर्ट ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए दुकानदारों की सभी अर्जी खारिज कर दीं और उपरोक्त आदेश दिया। संस्थान की ओर से एडवोकेट अरुण पाटिल ने कार्यवाही संभाली।