सड़क निर्माण के लिए अनुदान ! सरकार का 35 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का आदेश

मुंबई: राज्य सरकार द्वारा राज्य में सड़क परियोजनाओं को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. जालना से नांदेड़ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 2886 करोड़, विरार से अलीबाग बहुउद्देश्यीय कॉरिडोर परियोजना (एमएमसी) के लिए 22223 करोड़ और पुणे रिंग रोड हुडको के लिए 10520 करोड़ और इसे अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय जारी किया गया है। शुक्रवार।

महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम पुणे रिंग रोड, ग्रीनफील्ड कोंकण एक्सप्रेसवे, वर्सोवा-विरार समुद्री मार्ग, रायगढ़ जिले में रेवास से सिंधुदुर्ग जिले में रेड्डी सागर राजमार्ग, विरार से अलीबाग बहुउद्देशीय परिवहन गलियारा, जालना जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। -नांदेड़ एक्सप्रेसवे आदि। इस आदेश में कहा गया है कि इस निर्णय से संबंधित महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। 17 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसले को मंजूरी दी गई थी। इसी के मुताबिक सरकार का यह फैसला जारी किया गया है। चूंकि यह फंड हुडको और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के रूप में जुटाया जाएगा, इसलिए सरकार को इसके लिए बजटीय प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होगी और यह तत्काल बोझ नहीं होगा।