वन विभाग द्वारा लकड़ी की बिक्री में धोखाधड़ी के आरोप, PIL दायर

Nagpur नागपुर: एडवोकेट अरविंद मून ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें गंभीर आरोप लगाया गया है कि विदर्भ के जंगलों से खुलेआम लकड़ी बेचकर करोड़ों रुपये का गबन किया जा रहा है। यह याचिका नागपुर बेंच में दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि लकड़ी की खुली बिक्री बंद की जाए और ई-ऑक्शन बिक्री प्रक्रिया का पालन किया जाए।

विदर्भ में घने जंगल हैं। इसी वजह से राज्य के 80 प्रतिशत बड़े लकड़ी डिपो विदर्भ में ही हैं। इन डिपो से हर महीने लकड़ी की नीलामी होती है। इससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है। ई-गवर्नेंस पॉलिसी-2011 और 3 दिसंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार, इसके लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। हालांकि, वन अधिकारी ई-ऑक्शन प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करके खुली बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं।

यह गैरकानूनी काम 2022-23 से बढ़ गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध में महाराष्ट्र वन विकास निगम से शिकायत की, तो उन्होंने इस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। वन सचिव को नोटिस जारी किया गया था। शुक्रवार को जस्टिस अनिल किलोर और रजनीश व्यास के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद, कोर्ट ने वन और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और महाराष्ट्र वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया और उन्हें दस हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट निर्भय चव्हाण पेश हुए।