गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय बजट में चार प्रतिशत निधि की जरूरत

Maharashtra महाराष्ट्र: देश के 28 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए केंद्रीय बजट में चार प्रतिशत निधि उपलब्ध कराना जरूरी है। साक्षरता, कौशल शिक्षा और रोजगार के जरिए देश में गरीबी को खत्म किया जा सकता है। सेंटर फॉर होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च (सीएचएचडीआर) ने मांग की है कि सातवें बजट के जरिए इसके लिए अलग से निधि उपलब्ध कराई जाए। गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार और कुपोषण के संबंध में विद्वानों की मांग वाली 'सीएचएचडीआर' का जन बजट प्रस्ताव जारी किया गया। इस अवसर पर सीएचएचडीआर प्रमुख विश्वेश्वर रस्ते, सामाजिक कार्यकर्ता विशाल विमल, विद्वान डॉ. साई बड्डे, अदिति कनाडे, जयश्री पाटिल, दुर्गेश काले मौजूद थे। रस्ते ने कहा कि जन बजट प्रस्ताव में की गई मांगों पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। गरीबी को खत्म करने के लिए लोगों को रोजगार, साक्षरता और कौशल शिक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत है।

अगर इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है, तो 28 करोड़ गरीबों में से प्रत्येक पर लगभग 7,000 रुपये खर्च होंगे। देश के 20 प्रतिशत लोग गरीब हैं और 50 लाख करोड़ रुपये के बजट में केवल 2 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराना असंभव नहीं है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत एक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है। हालांकि, यह पर्याप्त नहीं है, उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार और 400 रुपये प्रतिदिन उपलब्ध कराने की जरूरत है। देश के 25 प्रतिशत से अधिक लोग निरक्षर हैं और उन्हें साक्षर बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। इन लोगों को रोजगार आधारित कौशल शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, जन बजट में कहा गया है। महिलाओं पर अत्याचार अभी भी बंद नहीं हुआ है।

इसे कम करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, यौन शिक्षा को बढ़ावा देने और हमारी पितृसत्तात्मक संस्कृति में यौन अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, जन बजट में यह भी कहा गया है। देश में कुपोषण पर आज भी काबू नहीं पाया जा सका है। कुपोषण की दर को कम करने के लिए सरकार ने स्कूलों में मिड-डे मील योजना शुरू की। हालांकि, पिछले दस सालों से इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए करने की जरूरत है। इसके जरिए 11 करोड़ स्कूली बच्चों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराकर कुपोषण पर काबू पाया जा सकता है, ऐसा विश्वेश्वर रस्ते ने कहा।