फोरम ने बीमाकर्ता को मृत किसानों के दावे जारी करने का आदेश दिया

मुंबई: दो अलग-अलग आदेशों में, एक जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बीमा कंपनी को मृत किसानों के परिजनों को 8% ब्याज के साथ 1 लाख रुपये की दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बीमाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि दस्तावेजों के अभाव में दावों को अस्वीकार कर दिया गया था, आयोग ने कहा कि पीड़ितों ने साबित कर दिया है कि उन्होंने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। इसके अलावा 15,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया।

19 जुलाई को दिए गए दोनों आदेश, ठाणे निवासी जयश्री मालगावी और सिंधुदुर्ग निवासी पूषा सालकर की शिकायतों पर पारित किए गए थे। उन्होंने मध्य मुंबई स्थित मेसर्स फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ फोरम का दरवाजा खटखटाया था।

मृत किसानों का राज्य की कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा किया गया था

मालगावी के पति और साल्कर के भाई किसान थे और दोनों की 2013 में मृत्यु हो गई। उनका बीमा राज्य की किसान व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किया गया था, जबकि प्रीमियम का भुगतान भी सरकार द्वारा किया गया था।

पीड़ितों ने संबंधित राजस्व अधिकारियों के पास दावा राशि के लिए आवेदन किया था, जिन्होंने बदले में उनकी फाइलें बीमाकर्ता को भेज दी थीं। सुनवाई के दौरान कंपनी ने कहा कि दोनों शिकायतकर्ताओं को रिमाइंडर भेजने के बाद भी उसे दस्तावेज नहीं मिले. रिकॉर्डों का अवलोकन करते हुए, आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ताओं ने प्रासंगिक दस्तावेज जमा किए थे और यहां तक कि यह भी साबित किया था कि वे मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी थे।