पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एआई का समर्थन किया, विनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी नौकरियां पैदा करेगा क्योंकि यह बेहतर होने लगी है। पूर्व मंत्री मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में 'एआई के लाभ और जोखिम' के बारे में एक पैनल चर्चा में शामिल हुए थे।

डी.एम. हरीश फाउंडेशन ने मूट कोर्ट एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई के सहयोग से अपने वार्षिक डी. एम. हरीश मेमोरियल-गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मूट कोर्ट प्रतियोगिता के एक भाग के रूप में एक पैनल चर्चा का आयोजन किया था। पैनल में पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा, परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक मिलिंद करांडे, गूगल क्लाउड के बिक्री निदेशक अनंतरामन बालाकृष्णन और अन्य शामिल थे, जिन्होंने 'एआई के लाभ और जोखिम - निर्माता या विध्वंसक?' के बारे में चर्चा की।

देवड़ा ने कहा, "कुछ हद तक डीप फेक जैसी तकनीकों के कारण एआई के बारे में चिंताएं हैं, लेकिन हर तकनीक और नवाचार में लोगों के बीच कुछ हद तक डर देखा गया है। हम पहले से ही एआई के साथ रह रहे हैं और यह पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा है। हम कुछ नियमों का पता लगाना होगा लेकिन एआई के संबंध में अधिकांश चिंताएं अतिरंजित हैं।"

जबकि सिटियसटेक के सह-संस्थापक जगदीश मूरजानी ने कहा कि एआई के कारण दस में से तीन नौकरियां निरर्थक हो गई हैं, देवड़ा ने कहा कि एआई में बहुत सारी नौकरियां पैदा करने की क्षमता है और इसलिए इस क्षेत्र को फलने-फूलने और नया करने की जरूरत है। “एआई अब एक निश्चित उद्योग में नौकरियां छीन सकता है लेकिन नई पीढ़ी इसे अपना लेगी और उसके अनुसार खुद को कुशल बनाएगी। एआई के लिए कच्चा माल डेटा का उत्पादन है और भारत जैसे विशाल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देश में, हम बड़ी मात्रा में कच्चा माल भी प्रदान कर सकते हैं।'' देवड़ा ने कहा।

Google के जेमिनी एआई के कारण उठे हालिया विवादों के बारे में बात करते हुए, अनंतरामन बालाकृष्णन ने कहा, “जेमिनी स्पष्ट रूप से कहता है कि यह गलत और अपमानजनक जानकारी प्रदर्शित कर सकता है और यह प्रदान की गई जानकारी को दोबारा जांचने की सलाह भी देता है। किसी भी नई तकनीक को परफेक्ट बनने में समय लगता है और AI अभी शुरू ही हुआ है। हम सरकार की नवीनतम सलाह के साथ काम कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि सलाह बहुत व्यापक है।"

गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर किशु दासवानी ने कहा, “एआई चेक अनादरण के मामलों को सुलझाने में मदद कर सकता है और अदालतों को जटिल मामलों को अदालत के लिए रखते हुए सरल मामलों के लिए इसका उपयोग शुरू करना चाहिए। लेकिन अब एआई को मसौदा अनुबंधों में लागू किया जा रहा है, जो खतरनाक है क्योंकि यह कानून सीखे बिना सामग्री लागू कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एआई छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इसका उपयोग स्थान, छात्रों की प्रकृति और विशेष जरूरतों के अनुसार किया जा सकता है।