पहली बार लोक अदालत से 54 महिलाओं समेत परिवारों को मिले 4 करोड़ 78 लाख रुपये

महाराष्ट्र | जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत में घायल पक्षों एवं मृतक के वारिसों को कुल 4 करोड़ 78 लाख 87 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया है. इनमें से 54 दुर्घटनाओं में अधिकांश महिलाओं के पति, जो परिवार में कमाने वाले थे, की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया, ऐसे परिवारों को इस मदद से बड़ा सहारा मिलेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. डी। जिला न्यायालय में जगमलानी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस अदालत का मुख्य उद्देश्य मोटर दुर्घटनाओं के लंबित मामलों का निपटारा करना और दुर्घटना में मृतक के उत्तराधिकारियों को मुआवजा दिलाना था। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवाजी इंदलकर ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में 124 प्रकरण रखे गये तथा 54 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोक यायल जिला एवं सत्र न्यायालय, निफाड, मालेगांव और येवला कोर्ट में आयोजित की गई. विशेष लोक अदालत के समक्ष लंबित मामलों में बीमा कंपनियों के खिलाफ मुआवजे और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मामले थे। मामले में समझौता कराकर दुर्घटना में घायल पक्षों और मृतकों के वारिसों को करीब चार करोड़ आठ लाख मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। विशेष लोक अदालत की तैयारी के लिए लोक में लंबित मामलों को रखने को लेकर जिले के न्यायिक पदाधिकारियों, वकील संघों के पदाधिकारियों व सदस्यों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों, न्यायालय कर्मियों, पक्षकारों व विभिन्न सरकारी कार्यालयों के साथ बैठक की गयी. अदालत, जिसमें सभी पक्षों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. मामलों के सुलह के लिए गठित पैनल के प्रमुख सेवानिवृत्त जिला जज डी. डी। देशमुख और पैनल सदस्य सलाहकार। प्रशांत जोशी ने कार्य का निरीक्षण किया।