Bombay HC की फटकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हिरासत में मौत की जांच के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए
Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणियों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में हिरासत में हुई मौतों के मामलों की जाँच और पूछताछ के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
30 सितंबर, 2025 का सरकारी संकल्प (जीआर), जिसका शीर्षक "हिरासत में हुई मौतों के मामलों में जाँच प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश" है, गृह विभाग द्वारा जारी किया गया था, जब उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने उचित दिशानिर्देश तैयार करने में राज्य की विफलता की आलोचना की थी।
न्यायालय की पूर्व टिप्पणी
पिछले महीने, उच्च न्यायालय ने 35 वर्षीय कानून के छात्र सोमनाथ सूर्यवंशी, जिनकी कथित तौर पर दिसंबर 2024 में परभणी में हिरासत में मृत्यु हो गई थी, की माँ विजयाबाई सूर्यवंशी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि "एक परिपत्र दिशानिर्देशों का रूप नहीं ले सकता"।
