Kalyan से पूर्व भाजपा पार्षद समेत पांच लोग मकोका के आरोपों से बरी
Maharashtra महाराष्ट्र: कल्याण पश्चिम में एक व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने का आरोप भाजपा के पूर्व पार्षद समेत पांच अन्य पर लगा था। व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस ने तीन साल पहले महात्मा फुले थाने में इस मामले में मामला दर्ज किया था। चूंकि यह एक संगठित अपराध था, इसलिए पुलिस ने विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम (मोका) की धाराओं के तहत हत्यारों के खिलाफ मोका अदालत में मामला दर्ज किया था। अपराध के सभी पक्षों को सुनने के बाद मोका अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित शेटे ने पुख्ता सबूतों के अभाव में इस मामले में सभी संदिग्ध हत्यारों को मोका आरोप से बरी कर दिया है।
मोका अदालत ने बाला सुरेश पोकल उर्फ सतेज (31), पूर्व भाजपा पार्षद सचिन समसान खेमा (45), नितिन समसान खेमा (42), प्रेम हरिभाऊ चौधरी (34), बबलू मजीद शेख उर्फ तोहित (25), गणेश विलास रोकड़े (30) को मोका आरोपों से बरी कर दिया। इस मामले में हत्यारों की ओर से एडवोकेट पुनीत माहिमकर, एडवोकेट सागर कोल्हे ने पैरवी की। एस. बी. मोरे ने सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। इस मामले में मोका कोर्ट के फैसले में दी गई जानकारी के अनुसार अमजद सैयद कल्याण पश्चिम रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मोबाइल फोन रिपेयर का व्यवसाय करता है। अमजद के दोस्त भूषण ने पूर्व नगरसेवक सचिन खेमा के खिलाफ महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अमजद, भूषण, चेतन और हर्ष होटल सत्कार में एकत्र हुए थे। सचिन और नितिन खेमा, सतेज पोकल वहां आए। नितिन ने भूषण से सचिन के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने को कहा। नहीं तो उसने कहा कि वह देख लेगा और चला गया।
इस घटना के बाद उसी दिन आधी रात को सचिन खेमा लगातार अमजद के मोबाइल फोन पर संपर्क कर रहा था। अमजद उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा था। नितिन, सतेज, प्रेम और बबलू रात में अमजद के घर पहुंचे। उन्होंने पूछा कि सचिन खेमा उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। सचिन खेमा ने कहा कि वह उससे जाकर मिले। अमजद ने शिकायत की कि स्टेशन क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए उससे पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। अमजद ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराने का फैसला किया। जब वह अपने साथियों के साथ थाने जा रहा था, तो रास्ते में हत्यारों ने हथियारों से अमजद और उसके साथियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मोक्का एक्ट के तहत कार्रवाई की। चूंकि पुलिस जांच में कई खामियां थीं, इसलिए ठोस सबूतों के अभाव में अदालत ने हत्यारों को मोक्का के आरोप से बरी कर दिया।
