कृषि अधिकारी के तबादले के बावजूद किसानों की समस्याओं का होगा समाधान

Chandrapur चंद्रपुर: कृषि विभाग में अधिकारियों के तबादले से किसानों को योजना के संबंध में उनसे संपर्क करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके विकल्प के तौर पर, महावितरण की तरह, कृषि विभाग के अधिकारियों को 13,141 मोबाइल सिम कार्ड (सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल) वितरित किए गए।

स्थानांतरण होने के बाद, संबंधित अधिकारी अपने स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सिम कार्ड सौंप देगा। कृषि विभाग के एक सूत्र ने दावा किया है कि इस फैसले से किसानों की समस्या का समाधान होगा।

राज्य के किसानों की शिकायत है कि कृषि विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों और किसानों के बीच सीधा संपर्क बहुत कम है, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, या अधिकारियों के तबादले के बाद संवाद मुश्किल हो जाता है।

कृषि विभाग को हर महीने 24 लाख रुपये का बिल

कृषि अधिकारियों को दिए जाने वाले सिम कार्ड की कीमत 195.30 रुपये प्रति माह होगी। इससे कृषि विभाग को हर महीने 24 लाख रुपये का बिल चुकाना पड़ेगा। किसानों के लिए संवाद आसान बनाने के लिए, राज्य के सभी कृषि विभाग के अधिकारियों को यह सिम कार्ड दिए जाएँगे। इसलिए, अगर अधिकारियों का तबादला भी हो जाता है, तो भी उनका नंबर या सिम कार्ड नए अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

पुणे में कृषि मंत्री द्वारा किट वितरण

17 ​​अक्टूबर, 2025 को पुणे स्थित वैकुंठ मेहता सरकारी प्रबंधन संस्थान में आयोजित रबी मौसम समीक्षा बैठक में राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे द्वारा विभिन्न जिलों में सिम कार्ड किट वितरित किए गए। कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क न कर पाने के कारण किसानों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है।

किसानों को फसलों से संबंधित मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर और अधिकारी का संपर्क नंबर बदल जाने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कृषि योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। मांग थी कि अगर उनके पास केवल एक मोबाइल नंबर हो तो अधिकारियों से संपर्क करना आसान होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए, महावितरण ने कुछ साल पहले अपने अधिकारियों को सिम कार्ड वितरित किए थे। अब कृषि विभाग ने भी यही तरीका अपनाया है। इसी पृष्ठभूमि में, कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों को 13,141 सिम कार्ड वितरित किए गए ताकि अधिकारी बदलने पर भी उनका फ़ोन नंबर वही रहे।