फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला: सांसद नवनीत राणा, उनके पिता को 19 नवंबर तक अंतरिम राहत

पुलिस ने मंगलवार को यहां एक विशेष अदालत से कहा कि वे लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के संबंध में 19 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगी।

एनबीडब्ल्यू 7 नवंबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी द्वारा जारी किया गया था। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद राणा ने मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। अभियोजन पक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा क्योंकि जांच अधिकारी मंगलवार को अदालत में मौजूद नहीं था। राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने अदालत से सांसद और उनके पिता को अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह अपना जवाब दाखिल होने तक वारंट पर अमल नहीं करेगा।

विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने सबमिशन को रिकॉर्ड में लिया और मामले को सुनवाई (और पुलिस से जवाब) के लिए 19 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, राणा और उसके पिता ने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेज बनाए थे क्योंकि अमरावती सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में राणा को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था। पिता-पुत्री की जोड़ी ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

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