फडणवीस ने FDA के फैसले पर लगाई रोक

मुंबई। महाराष्ट्र में खुले यानी अनपैक्ड खाद्य तेल की बिक्री करने वाले कारोबारियों को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे के उस फैसले को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है जिसमें खुले और बिना सत्यापन वाले खाद्य तेल की बिक्री पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब इस मामले में तत्काल सख्ती नहीं की जाएगी और संबंधित कारोबारियों को व्यवस्था के अनुरूप बदलाव करने के लिए एक साल का समय मिलेगा।

खुले खाद्य तेल की बिक्री महाराष्ट्र में लंबे समय से बड़ी संख्या में छोटे व्यापारियों और ग्राहकों से जुड़ा विषय रहा है। खासतौर पर स्थानीय बाजारों और छोटी किराना दुकानों पर ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार खुले में खाद्य तेल बेचा जाता है। FDA की ओर से इसकी गुणवत्ता, शुद्धता और सत्यापन को लेकर सवाल उठाते हुए सख्ती की तैयारी की गई थी।

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से खुले और बिना सत्यापन वाले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण तेल पहुंचाना बताया गया। खुले तेल के मामले में उसकी गुणवत्ता, निर्माण स्रोत, पैकिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को सत्यापित करना पैक्ड तेल की तुलना में मुश्किल हो सकता है।

हालांकि इस फैसले का असर बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों पर पड़ने की संभावना थी। खुले तेल की बिक्री करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों को तत्काल अपनी व्यवस्था में बदलाव करना पड़ता। इसी बीच मामला राज्य सरकार तक पहुंचा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने FDA के निर्देश को एक साल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री के इस कदम से स्पष्ट है कि सरकार खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने के साथ कारोबारियों को बदलाव के लिए पर्याप्त समय देना चाहती है। एक साल की अवधि के दौरान खुले तेल की बिक्री से जुड़े कारोबारी नई व्यवस्था के अनुरूप तैयारी कर सकेंगे। हालांकि फैसले को स्थगित किए जाने का अर्थ खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े मौजूदा नियमों से पूरी तरह छूट मिलना नहीं माना जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो पैक्ड तेल की जगह अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के हिसाब से खुले तेल की खरीद करते हैं। कई ग्राहक एक या दो लीटर का पूरा पैकेट खरीदने के बजाय कम मात्रा में तेल खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में खुले तेल की बिक्री पर तत्काल सख्ती होने से ग्राहकों और छोटे दुकानदारों दोनों पर असर पड़ने की आशंका थी।

दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए खुले तेल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण चिंता का विषय रही है। पैक्ड खाद्य तेल पर आमतौर पर निर्माता, निर्माण की तारीख, बैच नंबर, उपयोग की अवधि और गुणवत्ता से जुड़ी दूसरी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। खुले तेल में उपभोक्ताओं के लिए इन जानकारियों की पुष्टि करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा गलत भंडारण या मिलावट की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं।

इसी कारण FDA की ओर से खुले और बिना सत्यापन वाले खाद्य तेल की बिक्री पर सख्ती की दिशा में कदम उठाया गया था। विभाग का जोर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर है। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने की समयसीमा और छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाले असर को लेकर सरकार ने फिलहाल एक साल की राहत देने का रास्ता चुना है।

अब अगले एक साल के दौरान सरकार और FDA के सामने ऐसी व्यवस्था तैयार करने की चुनौती होगी जिससे उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ छोटे कारोबारियों पर अचानक आर्थिक बोझ भी न पड़े। कारोबारियों को खाद्य तेल के स्रोत और गुणवत्ता को प्रमाणित करने जैसी व्यवस्थाओं के लिए तैयार किया जा सकता है।

सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारिक संगठनों की नजर भी आगे की प्रक्रिया पर रहेगी। अगर खुले खाद्य तेल की बिक्री को लेकर एक साल बाद फिर सख्त व्यवस्था लागू होती है तो दुकानदारों को पहले से तैयारी करनी होगी। उन्हें तेल की खरीद, भंडारण, गुणवत्ता और बिक्री से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना पड़ सकता है।

इस पूरे मामले में FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे का फैसला खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित था जबकि मुख्यमंत्री की ओर से इसे एक साल के लिए स्थगित किए जाने से नियमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा।

उपभोक्ताओं के लिए भी यह मामला सीधे स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च से जुड़ा है। खुले तेल की बिक्री जारी रहने से कम मात्रा में तेल खरीदने वालों को सुविधा मिलेगी लेकिन साथ ही तेल की शुद्धता को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा। ग्राहकों के लिए विश्वसनीय विक्रेता और तेल के स्रोत की जानकारी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैसले से महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर तत्काल कार्रवाई का खतरा टल गया है। FDA के निर्देश को एक साल के लिए स्थगित किए जाने के बाद अब सभी की निगाह इस बात पर रहेगी कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकार और खाद्य एवं औषधि प्रशासन किस तरह की नई व्यवस्था तैयार करते हैं और एक साल बाद खुले खाद्य तेल की बिक्री को लेकर क्या नीति अपनाई जाती है।