रंगदारी मामला : परमबीर सिंह को मिली बड़ी राहत, मुंबई के कोर्ट ने किया गैर जमानती वारंट रद्द

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को परमबीर सिंह और सचिन वाजे के बीच हुई मुलाकात की जांच मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले को सौंप दी है। वाजे अभी न्यायिक हिरासत में है और नियमानुसार उसे किसी से मिलना नहीं चाहिए।

रंगदारी मामले में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के गैर जमानती वारंट को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया। रियल एस्टेट डेवलपर श्याम सुंदर अग्रवाल की शिकायत पर मरीन ड्राइव थाने में परमबीर के खिलाफ 22 जुलाई को यह केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में परमबीर व सात अन्य के नाम एफआईआर में दर्ज हैं जिनमें पांच पुलिस कर्मी हैं।

परमबीर कोर्ट के बाद दोपहर दोपहर 3:10 बजे बेलापुर स्थित कोंकण भवन में सीआईडी दफ्तर पहुंचा। वहां रंगदारी के दो मामलों में उसके बयान दर्ज किये गए। सीआईडी के मरीन ड्राइव थाने व कोपरी थाने में परमबीर के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच है।

उधर, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को परमबीर सिंह और सचिन वाजे के बीच हुई मुलाकात की जांच मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले को सौंप दी है। वाजे अभी न्यायिक हिरासत में है और नियमानुसार उसे किसी से मिलना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वाल्से पाटिल ने मंगलवार को बताया कि इस बात की भी जांच होगी कि परमबीर सरकारी वाहन का इस्तेमाल कैसे कर रहा है।

परमबीर-वाजे ने एंटीलिया के बाहर रखवाई विस्फोटक भरी कार: मलिक

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को दावा किया कि रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो परमबीर सिंह और सचिन वाजे ने खड़ी करवाई थी। यही नहीं इन दोनों एक गुंडे को पाकिस्तानी बताकर उसका फर्जी एनकाउंटर कराने की भी साजिश की थी। दोनों ने एंटीलिया मामले में प्रदेश के गृह विभाग को गुमराह भी किया।

भ्रष्टाचार मामले में देशमुख जांच आयोग के समक्ष पेश

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख उनके खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे आयोग के समक्ष मंगलवार को पेश हुए। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। शुक्रवार को विशेष पीएमएलए अदालत के जज एचएस सतभाई ने देशमुख को जस्टिस केयू चांडीवाल के आयोग के समक्ष पेश करने वाले प्रोडक्शन वारंट को मंजूरी दे दी थी।