पर्यावरणविदों ने ब्रीच कैंडी को भराव भूमि का हिस्सा देने का विरोध किया

Maharashtra महाराष्ट्र: तटीय सड़क परियोजना का काम पूरा होने के करीब है, लेकिन एक नई दुविधा पैदा हो गई है। इस परियोजना के लिए समुद्र को भरकर बड़ी मात्रा में जमीन तैयार की गई है। हालांकि, यह स्पष्ट हो गया है कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के पास भरी गई इस जमीन का हिस्सा परियोजना के लिए नहीं दिया जा सकता। इसलिए, यह भरी गई जमीन ब्रीच कैंडी अस्पताल को दी जाएगी। हालांकि, पर्यावरणविदों ने इस जमीन को ब्रीच कैंडी अस्पताल को देने का विरोध किया है।

जो जमीन भरी गई है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सार्वजनिक भूमि है और इस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए, पर्यावरणविदों ने इस जमीन को किसी को देने का विरोध करते हुए नगर निगम प्रशासन को एक पत्र भेजा है।

इस बारे में पूछे जाने पर तटीय सड़क के अधिकारियों ने कहा कि तटीय सड़क के लिए समुद्र को भर दिया गया है। इसे भरते समय, नगर निगम प्रशासन ने परियोजना के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में जमीन मांगी थी। जिला कलेक्टर कार्यालय ने अधिकांश जमीन दे भी दी थी। हालांकि, ब्रीच कैंडी अस्पताल के पास की जमीन समुद्र के नीचे थी। इसे भरकर यह भी परियोजना का हिस्सा माना जा रहा था। इसलिए, इस भरी हुई जमीन का उपयोग कास्टिंग यार्ड के रूप में किया जा रहा था। हालांकि, जिला कलेक्टर कार्यालय ने 2021 में नगर निगम प्रशासन को सूचित किया था कि यह जमीन सरकार द्वारा ब्रीच कैंडी अस्पताल को दी गई थी। हालांकि, नगर निगम प्रशासन ने जिला कलेक्टर कार्यालय से इस जमीन को परियोजना के लिए देने का अनुरोध किया था। हालांकि, जिला कलेक्टर कार्यालय ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।

इसलिए, अंत में, इस जमीन को परियोजना से बाहर करना होगा। जिला कलेक्टर कार्यालय ने यह जमीन अस्पताल को 50 साल की लीज पर दी थी। हालांकि, पिछले कुछ सालों में यह इलाका समुद्र के नीचे चला गया था। तटीय सड़क के लिए भरने के दौरान, जमीन को हाई टाइड लाइन तक भर दिया गया है। इसलिए, अब अस्पताल प्रशासन को जमीन का एक आयताकार भूखंड मिल सकेगा। इस बीच, पर्यावरणविद् ज़ोरू भटेना और स्टालिन डी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने रुख अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तटीय सड़क के लिए भरी गई जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, और चूंकि इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ आम आदमी के लिए होना चाहिए, इसलिए यह जमीन नहीं दी जा सकती। नगर आयुक्त भूषण गगरानी को एक पत्र भेजा गया है।