महाराष्ट्र में विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर, PPP पॉलिसी 2026 को मंजूरी
Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रोटोकॉल विभाग का विस्तार किया है। इसके तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI), डायस्पोरा अफेयर्स और इंटरनेशनल आउटरीच पर केंद्रित नए डिवीजन बनाए गए हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर राज्य की भागीदारी और निवेश क्षमता को मजबूत किया जा सके।
महाराष्ट्र डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर के विकास को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (MITRA) के माध्यम से तैयार की गई पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह नीति सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। उनके अनुसार, इस मॉडल से परियोजनाओं में पारदर्शिता, निवेश में वृद्धि और कार्यान्वयन की गति में सुधार होगा।
राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए “डेवल्प्ड महाराष्ट्र 2047” के लिए एक व्यापक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इस विज़न का उद्देश्य महाराष्ट्र को विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रणी स्थान दिलाना है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत 100 प्रमुख पहलों की पहचान की गई है, जिनके आधार पर वर्ष 2029-30 तक विभागवार एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निवेश आकर्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए प्रोटोकॉल ढांचे के जरिए विदेशी निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
इस पहल को राज्य की आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
Maharashtra सरकार की इन नीतियों को राज्य के विकास मॉडल में बड़े बदलाव की दिशा में एक अहम प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में आर्थिक और बुनियादी ढांचे दोनों स्तरों पर असर डाल सकता है।
