महाराष्ट्र चुनाव धांधली के राहुल के दावे को चुनाव आयोग ने किया खारिज

New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर पैदा किए गए राजनीतिक तूफान को शनिवार को चुनाव आयोग के एक सूत्र ने 'निराधार' करार दिया। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, "महाराष्ट्र मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,03,727 बूथ स्तरीय एजेंटों की पूरी निगरानी में की गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा नियुक्त 27,099 बीएलए भी शामिल हैं।" उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता द्वारा चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए चुनाव आयोग की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार, कोई भी विलोपन या परिवर्धन संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के तहत दिए गए ढांचे के अनुसार सख्ती से किया जाता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित एक लेख में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा "मैच-फिक्सिंग" का आरोप लगाया। उनके लेख ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, विपक्षी दलों ने दावा किया कि यह 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनावी हेरफेर के कथित पैमाने को उजागर करता है और विपक्षी गठबंधन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण सवालों पर चुनाव आयोग की “चुप्पी” की ओर इशारा करता है। हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने राहुल गांधी के दावे से असहमति जताई और सवाल किया कि अगर हेरफेर के आरोपों का कोई महत्व था तो कोई अपील क्यों नहीं दायर की गई।

एक सूत्र ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इन मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, 9,77,90,752 मतदाताओं में से, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 24 (ए) के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) के समक्ष केवल 89 अपील दायर की गईं। उन्होंने कहा कि उसी अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के समक्ष केवल एक अपील की गई।

चुनाव में कथित धांधली के राहुल गांधी के हमले का जवाब देने के लिए, भाजपा नेता अमित मालवीय ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक समाचार क्लिप पोस्ट की, जिसका शीर्षक था: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र मतदाता सूचियों पर कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए कहा, 'भ्रामक', 'आधारहीन'। क्लिप के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में मतदाताओं के नाम हटाने में कोई अनियमितता नहीं थी और मतदाता सूची तैयार करने में पारदर्शिता के साथ नियम-आधारित प्रक्रिया का पालन किया गया था।