वाल्मीकि कराड के वित्तीय लेन-देन की ED जांच का आदेश
Maharashtra महाराष्ट्र: बीड जिले के मासजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के कथित आरोपी वाल्मीक कराड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अलग से मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट में एक आपराधिक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में संतोष देशमुख हत्याकांड की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा चल रही जांच को अदालत की निगरानी में रखने की भी मांग की गई। यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने दायर की है। आरोपियों ने देशमुख की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में सभी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दूसरी ओर, बीड जिले के एक राज्य कैबिनेट मंत्री के करीबी वाल्मीक कराड को जबरन वसूली, हत्या, जमीन हड़पने आदि के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इस मामले में संबंधित मंत्री की कई कंपनियां और संपत्तियां सामने आ रही हैं, इसलिए इन छिपे हुए वित्तीय हितों के बारे में ईडी के जरिए कराड की स्वतंत्र जांच भी जरूरी है, ऐसा याचिका में कहा गया है। इस मामले में गृह विभाग, चुनाव आयोग, बीड पुलिस अधीक्षक और ईडी को पत्राचार किया गया था।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि याचिका इसलिए दायर की गई क्योंकि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित कैबिनेट मंत्री ने आयोग से 2024 में अपना चुनाव आवेदन दाखिल करते समय यह तथ्य छिपाया कि वह एक निजी कंपनी में निदेशक हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस मामले में चुनाव आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके अज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और उन्हें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हालांकि, इस मामले में संबंधित कैबिनेट मंत्री का नाम लगातार सामने आ रहा है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि पुलिस जांच में कई सीमाएं हैं और अगर अदालत की निगरानी में मामले की जांच की जाए तो पुलिस के प्रयास सफल हो सकते हैं। साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि अदालत इस मामले में केज पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध की जांच की प्रगति रिपोर्ट हर पंद्रह दिन में मांगे, ईडी और एसआईटी को निजी कंपनियों और इन कंपनियों से जुड़ी संपत्तियों, फंडों के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री और कराड के बीच संबंधों की गहन जांच करने का आदेश दिया जाए। इसी तरह चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि वह संबंधित मंत्रियों द्वारा अपने सचिवों के माध्यम से दायर हलफनामे के साथ इस याचिका की सामग्री की पुष्टि करे और कानून के अनुसार कार्रवाई करे।
