ईडी ने किया बड़ा खुलासा, अनिल परब के सहयोगी को 5 दिन की रिमांड पर मिला

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता अनिल परब के करीबी सहयोगी सदानंद कदम को कथित दापोली साई रिज़ॉर्ट घोटाले के सिलसिले में मुंबई की एक अदालत ने 15 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने मामले में बड़े खुलासे किए।

ईडी ने दावा किया कि सदानंद ने अनिल परब को दापोली में जमीन खरीदने में मदद की थी। इसने आरोप लगाया कि जमीन खरीदने के लिए बेहिसाब नकदी का इस्तेमाल किया गया और इसके मूल्य को शिवसेना (यूबीटी) के नेता ने दबा दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि भूमि तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के तहत थी।

"उस जगह पर एक बंगला था जिसे वे एक रिसॉर्ट में बदलना चाहते थे। अनिल परब ने संरचना के लिए बांद्रा में एक वास्तुकार से मुलाकात की। वास्तुकार ने कदम और परब को सूचित किया कि यह भूमि सीआरजेड के अंतर्गत आती है, इसके बावजूद कदम ने उनसे कहा कि हम देखेंगे लाइसेंसिंग कार्य के बाद, "ईडी ने कहा।

ईडी ने क्या आरोप लगाया है?

एजेंसी ने कहा कि परब के सहयोगी ने उप-विभागीय अधिकारी को भूमि को गैर-कृषि में बदलने के लिए मजबूर किया और दबाव डाला। जब अनिल परब पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में मंत्री थे, तब अधिकारी को कथित तौर पर जमीन बदलने के लिए मजबूर किया गया था।

ईडी के वकील ने अदालत को बताया, "अनुमंडल अधिकारी ने हमसे पुष्टि की कि सदानंद कदम ने विभास साठे के नाम पर जमीन को गैर-कृषि भूमि में बदलने के लिए दबाव डाला और मजबूर किया।"

ईडी के मुताबिक, जमीन का सौदा 1.80 करोड़ रुपये में तय हुआ था। ईडी ने कहा, "अनिल परब ने बैंक लेनदेन के माध्यम से 1 करोड़ का हस्तांतरण किया और 80 लाख का भुगतान नकद में किया गया। सदानंद कदम ने परब की ओर से विभास साठे को 80 लाख बेहिसाब नकद का भुगतान किया।"

2022 में ईडी ने दापोली रिपोर्ट मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परब को तलब किया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने 2021 में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास शिवसेना (यूबीटी) नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।