ईडी ने कोविड-19 केंद्र घोटाले में सुजीत पाटकर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई में जंबो कोविड-19 उपचार केंद्रों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के सहयोगी, व्यवसायी सुजीत पाटकर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

आरोप पत्र अदालत की रजिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और कागजात की जांच के बाद यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष आएगा। पाटकर और एक अन्य आरोपी किशोर बिसुरे को ईडी ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि आरोप पत्र की सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं है, मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि एजेंसी ने गिरफ्तार दोनों को आरोपी के रूप में नामित किया है।

पाटकर पर महामारी के दौरान शहर में 'जंबो सेंटर' कहे जाने वाले कोविड-19 फील्ड अस्पतालों की स्थापना या प्रबंधन के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से फर्जी तरीके से अनुबंध हासिल करने का आरोप है। बिसुरे दहिसर में एक जंबो सेंटर के डीन थे।

ईडी ने दावा किया है कि पाटकर की साझेदारी वाली कंपनी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज और तीन अन्य को कोविड-19 केंद्रों में चिकित्सा कर्मियों की आपूर्ति के लिए बीएमसी से 31.84 करोड़ रुपये मिले।

जून 2020 में स्थापित इस फर्म को चिकित्सा कर्मियों या सेवाएं प्रदान करने का कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद अनुबंध दिया गया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद रिमांड सुनवाई के दौरान, जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि पाटकर को अपने निजी बैंक खाते में लाइफलाइन मैनेजमेंट सर्विसेज से अपराध की बड़ी मात्रा में आय प्राप्त हुई थी।

ईडी ने बताया कि यह भी पता चला है कि उन्होंने जंबो कोविड केंद्रों में चिकित्सा कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए बीएमसी की निविदा प्राप्त करने के लिए लाइफलाइन मैनेजमेंट सर्विसेज के अन्य भागीदारों और बीएमसी के अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों और साजिश रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अदालत।

जांच एजेंसी ने कहा कि पाटकर की हिरासत में पूछताछ से पता चला है कि उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को जंबो कोविड केंद्रों में उपस्थिति पत्रक में हेरफेर करने का निर्देश दिया और नगर निकाय को फर्जी तरीके से बिल जारी किए।