ईसीआई ने अजित, शरद पवार को चुनाव आयोग में जमा किए गए दस्तावेजों को एक-दूसरे के साथ साझा करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली (एएनआई): भारत के चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों को उन दस्तावेजों को एक-दूसरे के साथ साझा करने का निर्देश दिया है जो पहले दोनों समूहों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए थे, सूत्रों ने बुधवार को कहा।

सूत्रों के अनुसार, समूहों को तीन सप्ताह के भीतर ईसीआई को एक-दूसरे के साथ दस्तावेज साझा करने की पुष्टि करने का भी निर्देश दिया गया है।

सूत्रों ने कहा, "ईसीआई ने दोनों समूहों को भविष्य में किसी भी प्रस्तुतिकरण की एक प्रति दूसरे समूह को भी देने का निर्देश दिया है।"

एनसीपी से अलग हुए गुट के नेता अजित पवार ने पहले "एनसीपी अध्यक्ष" के रूप में ईसीआई को पत्र लिखा था और आठ पार्टी विधायकों के साथ शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल होने से दो दिन पहले पार्टी के नाम और 'घड़ी' चिन्ह पर दावा किया था।

जवाब में, राकांपा संस्थापक शरद पवार ने ईसीआई के समक्ष एक कैविएट दायर की और कहा कि जब तक चुनाव आयोग अजित की याचिका पर उनके तर्क पर ध्यान नहीं देता, तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

अजीत पवार ने ईसीआई को अपनी याचिका में कहा, "मैं एनसीपी अध्यक्ष हूं, इसलिए चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के प्रावधानों के अनुसार पार्टी का चुनाव चिन्ह मुझे आवंटित किया जाना चाहिए।"

हालांकि, शरद पवार ने कहा कि उन्होंने 'असली' एनसीपी का नेतृत्व किया है और कोई भी घड़ी का चुनाव चिन्ह नहीं छीन सकता।

इस महीने की शुरुआत में, अजित पवार आठ अन्य राकांपा विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिससे अनुभवी नेता और उनके चाचा शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी वस्तुतः विभाजित हो गई। (एएनआई)