सरकारी दफ्तरों में 1 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली

मुंबई। प्रशासकीय कामकाज को अधिक गतिमान और पेपरलेस करने के लिए आगामी 1 अप्रैल से राज्यभर के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र की तर्ज पर सरकारी कामकाज की फाइलों को निर्णय के लिए चार स्तरों पर भेजने का निर्देश प्रशासन को दिया है।

गुरुवार को केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास वर्षा पर मुलाकात की। इस मौके पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने श्रीनिवास (Srinivas) का स्वागत करते हुए उनके प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में विभिन्न पहलों के सफल क्रियान्वयन के लिए उनकी सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सुशासन नियमावली तैयार करने में प्रशासन का सहयोग करने के निर्देश देते हुए देश में सुशासन सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र को पहले नंबर पर लाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होने से कामकाज को गति मिलेगी, इसके अलावा संपूर्ण कामकाज पेपरलेस होगा। ऐसे में आगामी 1 अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की जाएगी। सभी दफ्तरों में ई-ऑफिस (e-office) का उपयोग होने से मोबाइल पर कामकाज की फाइलें, दस्तावेज देखे जा सकेंगे और स्वीकृत किए जा सकेंगे।सरकारी फाइलें पर अब चार स्तर पर

वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास निर्णय के लिए आने वाली फाइलें 8 विभिन्न स्तरों से होकर आती हैं। इन अतिरिक्त स्तरों के कारण संबंधित विषयों की फाइलों पर निर्णय में देरी होती है, इसलिए गतिमान कामकाज के लिए फाइल पेश करने के स्तर में कमी कर सिर्फ चार स्तरों से ही मुख्यमंत्री फाइलें भेजने के निर्देश शिंदे ने दिए हैं।

ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़ेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल राज्य में 450 सेवाएं ऑनलाइन दी जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनता की सरकार है और सरकार से आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को मिली शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की जाएगी। शिकायतों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इन जन शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर विभाग और जिले की सुशासन रैंकिंग होगी।

Source : Hamara Mahanagar

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