DTEPC के अध्यक्ष जस्टिस अरुण चौधरी ने की दहानू का दौरा, पर्यावरण की स्थिति और वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे के प्रभाव की समीक्षा की

पालघर: दहानू तालुका पर्यावरण संरक्षण समिति (डीटीईपीसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण चौधरी ने पर्यावरण की स्थिति की समीक्षा करने और वड़ोदरा एक्सप्रेस राजमार्ग के प्रभाव को देखने के लिए दहानु तालुका का दौरा किया।

20 जून 1991 को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना ने दहानु तालुका में उद्योगों की स्थापना को प्रतिबंधित कर दिया। यह अधिसूचना बीएसईएस थर्मल पावर प्लांट के शुरू होने के कारण जारी की गई है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी डीटीईपीसी के अध्यक्ष थे। उनकी मृत्यु के बाद, केंद्र सरकार ने समिति का पुनर्गठन किया। लेकिन कुछ महीने पहले सरकार ने बदलावों को वापस ले लिया और डीटीईपीसी में न्यायमूर्ति अरुण चौधरी के अध्यक्ष के रूप में सुधार किया।

न्यायमूर्ति अरुण चौधरी ने अध्यक्षता का कार्यभार संभालने के बाद 19 नवंबर को दहानू तालुका का अपना पहला दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने तालुका की पर्यावरणीय परिस्थितियों की समीक्षा की और उद्योग के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे के प्रभाव की भी समीक्षा की

उन्होंने वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे के प्रभाव की भी समीक्षा की। उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता रवींद्र पाठक ने एफपीजे को बताया कि डीटीईपीसी इस तालुका के विकास से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए अगले काम में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मिलने की योजना बना रही है। उन्होंने एमपीसीबी सूची में हरित श्रेणी में उद्योगों को शुरू करने में मदद करने का भी आश्वासन दिया।

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